काठमाडौं, साउन १५
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
ओबीसी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लकडाउनको समयमा नाई संघ अन्तर्गतका श्रमिकले काम नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै छुटको माग सहित ठाकुरले गत असार २१ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
ठाकुरले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश २ जनकपुर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वागमती प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश ५ वुटवल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सुदुर पशचिम प्रदेश धनगढी कैलालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
किलिकमाण्डुबाट
