०२ आश्विन २०८२, बिहिबार
18-09-2025 , Thu
Gold Silver Price (22 Bhadra 2082, Sunday)
Fine Gold 1 Tola NRs. 212500
Silver 1 Tola Nrs. 2515

सर्वोच्च अदालत परिसरमा तनाव–कानून व्यवसायीमाथि जुत्ता प्रहार, सर्वोच्चमा महासचिवको निर्णय बदरको माग गर्दे पर्यो रिट, सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सोध्यो चार प्रश्न

Logo
प्रकाशित बुधबार, मंसिर २१, २०७९

विराटनगर, मंसीर २१
निरज बस्नेत
बुधवार दिनभरि जस्तो सर्वोच्च अदालत परिसर रामशाहपथ काठमाडौं तनावग्रस्त बन्यो ।

अभियन्ता तारा बरालले कानून व्यवसायीमाथि जुत्ता प्रहार गरिन् । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने यी अभियन्ता तारा बराललाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ ।

पूरानो संसदले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको र टुंगोमा नपुर्याएको कारण प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रलाई संघीय संसदका महासचिव भरतराज न्यौपानेले नयाँ संसद आउन लागेको र निर्वाचन परिणाम आईसकेको भनी बुधवार सफाई दिने निर्णय गरेकै कारण कानून व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिदै चोलेन्द्रको विरोध गरेको कारण अभियन्ता बरालले कानून व्यवसायीमाथि जुत्ता प्रहार गरेको बताएकी छिन् ।

यसै बीचमा संसदका महासचिवले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दे सर्वोच्चचमा आजै रिट परेको छ । यसैक्रममा संभवत् भोली नै चोलेन्द्र सर्वोच्च जाने तयारीमा लागेको उनी निकट स्रोत दावी गर्छ । यो निर्णयसँगै महासचिव विवादमा तानिएका छन् । यता संसद भन्दा माथि सरकारी कर्मचारी हुकुमी शैलीको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

आजै सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुको फूलकोर्टको बैठक बसी यथास्थितीमा चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् । बैठकले महासचिव गौतमलाई पत्र लेखेको छ ।

पत्रमा ४ प्रश्न सोधिएको छ । सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न–२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्वन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? दोस्रो प्रश्न–नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? तेस्रो प्रश्न–महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? र चौथो प्रश्न–नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्देको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ३० भाद्र । सरकारले आगामी असोज १ गते शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेकाे पहिलाे मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन बिदा दिने निर्णय गरेकाे गृह एवं कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ३१ भाद्र । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाका परिवारलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ । यसअघि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ५ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौँ – सरकारले अचानक सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि युवा पुस्ता, विशेषगरी Gen Z (१९९७–२०१२ मा जन्मिएका) ले सेप्टेम्बर ८ का दिन देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस अन्दाेलनमा  युवा तथा आमजनतालाई सहभागी बन्न टिकटकमार्फत आह्ववान गरिएकाे छ । टिकटक मार्फत गाेलबद्ध बनी स्वतस्फुतरुप युवाहरुले यस्ता सन्देश फैलाईरहेका छन् र आफ्नाे ठाँउमा अन्दाेलन गर्न अह्वान […]