१५ बैशाख २०८२, सोमबार
28-04-2025 , Mon
Gold Silver Price (10 BAI 2082, WED)
Fine Gold 1 Tola NRs. 190900
Silver 1 Tola Nrs. 1980

घरभाडा तत्काल नउठाउन सर्वोच्चकाे आदेश

Logo
प्रकाशित बिहिबार, साउन १५, २०७७

काठमाडौं, साउन १५

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

ओबीसी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

लकडाउनको समयमा नाई संघ अन्तर्गतका श्रमिकले काम नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै छुटको माग सहित ठाकुरले गत असार २१ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

ठाकुरले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश २ जनकपुर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वागमती प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश ५ वुटवल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय कर्णाली प्रदेश विरेन्द्रनगर र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सुदुर पशचिम प्रदेश धनगढी कैलालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

किलिकमाण्डुबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ,१२ बैशाख। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द हुने भएको छ । इलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको नयाँ स्थापित सरकारी दक्षता विभागले संघीय खर्च कटौती गर्ने व्यापक प्रयासका स्वरुप एमसीसी केही महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ । कर्मचारी […]

झापा,११ वैशाख  । व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउन झापा र सुनसरीका व्यवसायीहरुले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका छन् । बिर्तामोडका व्यवसायी र सुनसरीको धरानका व्यवसायीबीच व्यवसाय  प्रवर्धनकालागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका हुन् । कोभिडपछि सुस्ताएको व्यवसायलाई  चलायमान बनाउँदै महिलाहरुलाई आर्थिक उर्पाजनमा समेत थप टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि झापा र सुनसरीका […]

विराटनगर, वैशाख १० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। २० चैत २०८१ यता  विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गएको चैत […]