विराटनगर, माघ २१
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले सामाजिक कार्यहरु गर्दा ५१ जनाभन्दा धेरै भेला गर्न बर्जित गरेको छ । त्यस्तै ऐनको अर्को दफाले सामाजीक कार्य गर्दा तामजाम र भड्किलो पाराले घर सझाउन नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहमा उक्त ऐनको पालना नभएको पाइएको छ ।
भोजपुरका ४९ वर्षीय मुख्यमन्त्री राई माघ ११ गते संखुवासभाकी २३ वर्षीया ज्याङ्मु शेर्पासँग विवाह बन्धनमा बाँधिए । सो विवाह भव्यताका साथ काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । जसमा ५ सय जना भन्दा बढिले सहभागिता जनाए ।
त्यस्तै माघ १६ गते विराटनगर बरगाछीस्थित होटल मनास्लुमा हजारौंलाई बोलाएर तामझामका साथ भव्य प्रितीभोजको आयोजना समेत गरियोे । विहेमा प्रदेशका सबै जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि, सिडिओ, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु तथा अन्य निकायका प्रमुख तथा उच्च औधामा रहेका व्यक्तिलाई समेत निम्तो गरिएको थियो ।
तामझामका साथ काठमाडौं र विराटनगरमा सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीको वैवाहिक समारोहमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न भएको विवाहमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली लगायत राज्यका अन्य विशिष्ट व्यक्तीहरु वर–वधुलाइ शुभकामना दिन उपस्थीत भएका थिए । सोही कारण प्र.म.ओली समेत कानुन उल्लंघन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री राईको मतिहार बन्न पुगेका छन् ।
राज्यले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यन्यवन गराउने जिम्मा संवन्धित जिल्लाको सिडियोलाई दिएको छ । तर मुख्यमन्त्री पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिडियोले कानुनी कडघरामा उभ्याउन सक्लान् त ? यो अहिले मुख्य जनचासोको विषय बनेको छ ।
कानुन मिचिएको विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई कारवाहीको माग गर्दै पत्रकार गणेश लम्सालले निवेदन समेत लेखेका छन् । पत्रकार लम्सालले निवेदनमा मुख्यमन्त्री पदमा बसेर कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तीलाई दाेब्बर सजाय हुनुपर्ने मागदावी समेत गरेका छन् । तर उक्त निवेदन उपर पनि सुनवाई हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संकोच छ ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको दफा ८ को १ अनुसार विवाहको भोजमा दुलाहा वा दुलही पक्षले आफन्तबाहेक ५१ जना भन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना र १५ दिनसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको दफा १२ को १ अनुसार भड्किलो रुपले घर सजाउन हुदैन । सो प्राबधान उल्लंघन गर्दा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ७ दिनसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १५मा बिहे भोजमा गरिएको खर्च पारदर्शी तरिकाले हिसाव देखाउनु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन उल्लंघनको विषयमा मुख्यमन्त्री राईले कानुन समक्ष आत्मसमर्पण गरेर राज्यको ऐन प्रति सम्मान प्रकट गर्न जरुरी देखिएको छ ।
