काठमाडाैं, फागुन २९
रंगेलीका मेयर दिलिप बगडियाले विभिन्न व्यवसायमा अदृश्य लगानी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । पछिल्लो समय राजस्व छलीको विवादमा तानिएको विराटनगरको रोयल मार्बलमा समेत बगडियाको ठुलो लगानी रहेको पाईएको छ ।
विराटनगरको कंचनवारीमा संचालनमा रहेका रोेयल मार्बल प्रा.लि. नेपालकै एक ठुलो मार्बल–टाईल आयत तथा बिक्रि विरतण गर्ने कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । सो कम्पनी आधिकारिक रुपमा दिलिप तायल, राजेश कुमार अग्रवाल र अमित सिघंलको नामा दर्ता छ । तर रंगेलीका मेयर बगडियाको पनि उक्त कम्पनीमा ठुलो हिस्सा रहेको खुलासा भएको छ ।
मेयर बेगडियाको मोरङमा एक ठुलो ईट्टा उद्योग समेत छ । उनले आनन्द ब्राण्डका ईट्टा उत्पादन गर्दै आएका छन् । रोयल मार्बल, आनन्द ईट्टा बाहेक पनि एक दर्जन बढी व्यवसायीक फर्म तथा करखानाहरुमा बगडियाको गोप्य लगानी भएको खुल्न भएको छ । सो विषयको जानकारी जनचार्चा डटकमलाई आदान्द ईट्टा उद्योगकै एक कर्मचारीबाट प्राप्त भएको छ ।
जनचर्चा डटकमले केही समयअघि रोयल मार्बलमा भईरहेको राजस्व छलीको बारे समाचार सम्प्रेण गरेको थियो । सोही समाचारको नितन्तरतालाई रोक्न बगडियाले आफ्नो हनुमानलाई प्रयोग गरे । आनन्द ईट्टा उद्योगमा समेत उच्च अहोदा ग्रहण गरेर बसेका ति हनुमानले पहिला जनचर्चा डट कमका प्रतिनिधिलाई फकाउन प्रयास गरे । फकाएर पार लाग्लाजस्तो नलागेपछि हनुमानले शक्तिको ध्वाँस देखाउदै उक्त कम्पनीमा मेयर वगाडियाको लगनी रहेको भन्दै दवाव सिर्जना गर्न कोशिश गेर ।
लहरो तन्दा पहारो खुस्किएझैं हनुमानले दिएको सानो संकेतले मेयर बगडियाको थुप्रै पोल खुल्न पुग्यो । हुनमानले दिएको संकतलाई पंछ्याउदै जाँदा मेयर बगडियाको लुकेका थुप्रै कुराहरु बाहिर आए ।
मेयर बगाडियाले सरकारी बजेटबाट कुनैपनि समान खरिद गर्नुपरे उनले आफ्नो गोप्य लागनी भएको कम्पनी तथा फर्महरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको स्रोतले बताएको छ । त्यस्ता फर्महरुमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए अरुले विरोध गर्न सक्ने बुझेरै उनले अदृश्य लगानीलाई प्रोत्सय दिदै आएका छन् ।
त्यति मात्र नभएर बगडियाले आफ्नो कालो धन सेटलमेन्ट गर्नको लागी समेत विभिन्न क्षेत्रमा अदृश्य लागानी लगाउने गरेको स्रोतले बताएको छ । छट्टु व्यापार निती तथा राजनितिक पहुचका कारण अकुत कोला–सेतो दुवै प्रकारको धन आर्जन गर्न सफल मेयर बगडियालाई अहिले स्रोत नखुलेको पैशालाई कँहा थन्काउने त्यो चिन्ता छ । सोही कारण उनले अन्धुन्ध जतातेतै अदृश्य लागनी गरीरहेको स्रोत बताउँछ ।
अब यस्ता, जनप्रतिनिधिको रुपमा व्यापार गर्न बसेका छट्टु व्यापारीलाई कसले तह लगाउने होला ? के राज्यको संयन्त्रहरुले सरकारमै भएकालाई छानवीन तथा कारवाही गर्न सक्ला ?
