निरज बस्नेत
विराटनगर, माघ १०
मोरङ कारागारमा रहेका कैदी चौकिदार अभिषेक गिरीलाई यहाँबाट अन्यत्र लाने प्रपन्च गरिदै गरेको कुरा बाहिरिएको छ । सो कुरामा सत्यता नरहेको एमालेका केन्द्रिय सदस्य विनोद ढकाल बताउँछन् । ढकालका अनुसार एमालेलाई यस्तो काम गर्न के आवश्यक छ ? भन्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

यता कारागार सरुवा गर्ने कुरामा एमालेकै केही नेताहरुको हात हुनसक्ने कुरा चौकीदार गिरीको दावी रहेको छ । यस मानेमा गिरी आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेको कुरा जनचर्चालाई बताएँ । गिरीका आफन्तहरु समेत कारागार सरुवा गर्ने कुराले चिन्तित बनेका छन् ।

ADVERTISEMENT

गिरी नेपाली कांग्रेससँग आवद्द भएकै कारण पनि हुनसक्छ, एमालेका केहीबाट अन्यत्र सरुवा गरी केही नराम्रो घटना घटाउँन खोजेको हो की यस्तै आशंका समेत चर्चामा आएको पनि छ ।

गृहका प्रवक्ता फडिन्द्र पोखरेलसँग यस विषयमा धारणा माग्दा उनले केही धारणा दिनुनपर्ने बताएँ । पोखरेललेसँग के यसमा एमालेको संलग्नतामा गृहले सरुवा गर्न भनेको हो भन्दा आफूलाई राजनीतिक विषयमा केही थाहा नभएको र यससम्वन्धमा गृहको कहीकतै इन्ट्रेस्ट नरहेको जानकारी दिएँ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले यस्तो धारणा राखिरहँदा गृह मातहतकै कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंले स्थानान्तरण व्यवहोरा सहितको लिखित पत्र बोधार्थ जिप्रका मोरङ र जिप्रका मकवानपुर तथा कारागार कार्यालय मकवानपुरलाई चलानी नं. ६७० नम्वरको बोधार्थ पत्र २०७९ पुष २९ गते नै पठाएको देखिन्छ । जुन पत्र कारागार मोरङले दर्ता नं. ४३७५ सहित सकारेको छ ।

कैद भुक्तान हुन एक महिना पनि नहुदैं गृह मन्त्रालयको सिधै निर्देशनमा गिरीलाई मोरङ कारागारबाट भिमफेदी कारागारमा सरुवा गरी लैजाने काम नै नियमविपरित भएको दावी गर्दे चौकीदार गिरीले सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरमा माघ ३ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिँए ।

यता सो रिटमा सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरले दुवै पक्षलाई १२ माघमा बोलाएको छ । गिरीले सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरमा सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग सहित रिट निवेदनमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, र मोरङ कारागारलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका छन् ।

रिटमा एक वर्षभन्दा कम अवधिमा छुट्ने कैदीवन्दीहरुको सरुवा नगर्ने प्रावधान विपरित आफ्नो सरुवा भएकोले बदर गर्न माग गरिएको छ । मागमा उत्प्रेषण परमादेश को माग गरिएको छ ।

सम्मानित उच्च अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीस किरणकुमारी गुप्ताको एकल इजलासले माघ ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

यसक्रममा गिरीको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला र अधिवक्ताहरु, कल्याण केसी र मदनकुमार पन्तले बहस गरेका थिँए । उच्चले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत साथमै राखेर १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दे आएका गिरी फागुन ३ गते कैद अवधि पुरा गरी रिहा हुदैछन् । गिरीलाई २०७८ मंसीर ९ गते मोरङ कारागार ल्याइएको थियो ।