विराटनगर
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष यसपटकको बजेट मार्फत भन्सार एजेण्ट प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका ३ सयभन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधि बेरोजागर हुने पक्का भएको छ ।
भन्सार विभागको प्रचलित ऐनमा एक जना भन्सार एजेन्टले बढिमा २ जनासम्म भन्सार प्रतिनिधि राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यस पटकको बजेटले उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ । भन्सार एजेण्टले तेस्रो मुलुकबाटआएको विभिन्न फर्म वा व्यक्तीको मालसमानलाई भन्सार मुल्याङ्कन अनुसार पास गराउने काम गर्दछ । सो कामको लागी सहयोगीका रुपमा एजेण्टले दुई जना व्यक्त्तिलाई प्रतिनिधि राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहदै आएको थियो ।
सरकारको उक्त कदमको विरोधमा भन्सार एजेण्ट प्रतिनिधिहरु अन्दोलनमा समेत उत्रिरहेका छन् । आजै मात्र कोशी प्रदेशमा कार्यरत्त भन्सार एजेण्टहरुले पेन डाउन गरी कामकाज ठप्प पारेका छन् । यता विराटनगरवाट स्वतन्त्र भन्सार प्रतिनिधिका सचिव संजय ढुगडले सरकारले निर्णय नसच्चाए कडा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । गरी खान पाउँने नेपालीको संवैधानिक अधिकारलाई राज्यले हचुवाको भरमा खरेज गर्नु नहुने ढुगडको तर्क छ ।
दशकौ देखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरुलाई राज्यले कुनै पनि विकल्प नदिई खारेज गरिनुलाई, एजेण्ट प्रतिनिधिहरुले सरकारको उदण्डता भनेका छन् ।
