१५ बैशाख २०८३, मंगलबार
28-04-2026 , Tue
Gold Silver Price (Baishak 14, 2083, Mon)
Fine Gold 1 Tola NRs. 301000
Silver 1 Tola Nrs. 5060

भन्सार नतिरी अब विराटनगरमा शिन्काे पनि छिर्न नदिने : स्थानीय व्यापारी उत्साहित, भारतका व्यापारी चिन्तीत

एक सय रुपैयाँको छुटको नियमलाई गलत प्रयोग गरी एउटै व्यक्तिले हरेक दिन पटक–पटक सामान आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै स्थानीय व्यापारसमेत प्रभावित
Logo
संवाददाता जनचर्चा

Biratnagar, Nepal- jobani,india border

विराटनगर, असार २६
विराटनगरको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकारी निकायहरुविच सहमती भएकाे छ। विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोडसमेत निकालेका छन् ।

त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलले साउन १ गतेदेखि भन्सार नतिरी भित्रिने खाद्यन्न, लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । यसअघि एक सय रुपैयाँसम्मको सामान आयात गर्न छुट दिइने गरिएको थियो । तर, एक सय रुपैयाँको छुटको नियमलाई गलत प्रयोग गरी एउटै व्यक्तिले हरेक दिन पटक–पटक सामान आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै स्थानीय व्यापारसमेत प्रभावित भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अबदेखि जुनसुकै सामान जोगबनी नाका तथा आसपासका नाकाहरुसमेत बाट आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय व्यापारीहरुले पनि अवैध रुपमा आयात भएका सामान खरिद र बिक्री गर्न नदिनका लागि कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो । सरोकारवाला सबैको सहभागितामा चाँडै नै बजार अनुगमन सुरु गरिनेछ ।

त्यस्तै अवैध सामान खरिद बिक्री नगर्न आग्रह गर्दै विराटनगरस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, परिसंघ, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले सार्वजनिक रुपमा संयुक्त अपिल गर्ने निर्णय समेत भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
व्यापारीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि महानगरले सरोकारवालाहरुको बैठक राखेर स्थानीय बजारको प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको मेयर कोइरालाले बताउनुभयो । साे बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सबै मिलेर भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रशासनका तर्फबाट सहयो गर्न तयार रहेको प्रजिअ यादवले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले सबैभन्दा पहिला स्वदेशी बजारमा सामान खरिद गर्नका लागि नेपाली उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थबहादुर थापाले जोगबनी र विराटनगरको सामानको मूल्यमा धेरै अन्तर गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

मेयर कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुली, मोरङ प्रहरीका प्रमुख दीपक पोखरेल, विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकाल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा। डीवी क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थबहादुर थापा, डीएसपी लोकेन्द्र सुब्बा, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका देवकीनन्दन अग्रवाल, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, कार्यकारी निर्देशक चूडामणि भट्टराई, मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण रेग्मी, विराट व्यापार संघका धरणीधर निरौला, महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया, महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर, वैशाख १४  । विराटनगर वरपरका बोतल पानी व्यवसायीले पानीको मूल्यमा कार्टेलिङ गरेका छन्। कार्टेलिङ गरेर उनीहरुले जारको मूल्य दुई सय प्रतिशतले बढाएका छन्। यसअघि सामान्यतः खुद्रामा ४० रुपैयाँमा पाइँदै आएको पानी अहिले एक्कासि प्रतिजार ८० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस विषयमा उत्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले दुईवटा मुख्य कारण देखाएका छन्। पहिलो, पेट्रोलका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेकोले […]

पछिल्लो एक महिनामा चार पटक मूल्य बढाएर पेट्रोल २१९ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ। चैत १ गतेको तुलनामा पेट्रोलमा ४०% र डिजेलमा ४५.७७% वृद्धि भएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो इन्धन अहिले नेपालमा छ। बुधबार मात्र सरकारले डिजेल र मटितेलमा ३० रुपैयाँ बढाएकाे छ । अन्य देशले दिएको सहुलियत: भारत: आफ्ना नागरिकलाई ९० रुपैयाँमा […]

काठमाडाै, वैशाख ३ । सरकारले १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयले यसका लागि प्राथमिकता तय गरी काम थालेका छन्। आउँदो संसद अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका विधेयकहरू पुनः ल्याइने भएको छ। यसका लागि पुनः तर्जुमा […]