१२ साउन २०८३, मंगलबार
28-07-2026 , Tue
Gold Silver Price (Shrawan 6, 2083, WED)
Fine Gold 1 Tola NRs. 291500
Silver 1 Tola Nrs. 4495

२०४७ सालको संविधान व्यूँत्याउन माग

Logo
जनचर्चा संवाददाता

विराटनगर ,चैत १। एकीकृत राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ४ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राजसंस्थाको पुनः स्थापना, गणतन्त्रको पुनः समाप्ती, सनातन हिन्दु अधिराज्य कायम गरौँ र २०४७ सालको संविधानबाटै अघि बढौ रहेको छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार शाहलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घर्ष समिति मोरङका अध्यक्ष बल्लभप्रसाद दाहालले यतिबेला हाम्रो देश र देशबासीहरू गणतन्त्रकै कारण समाप्त हुन लागेका, रोजगारी, सुरक्षा, न्यायको अभावमा देशै छोडेर आधाभन्दा बढी जनता पलायन भइसकेको बताउनुभयो ।

नेपालमा गणतन्त्रविरुद्ध र राजसंस्थाको पुनः स्थापनाको समर्थनमा अहिले चलिरहेको सङ्घर्षको समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्ने दाहालले बताउनुभयो ।

देशमा पुनः हिंसात्मक विद्रोहले जन्म नलियोस् भन्दै गणतन्त्रको विकल्पमा २०४७ सालको संविधानबाटै अघि बढ्न सके मात्र देशले जनतालाई जोगाउन सकिन्छ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको कुरा दाहालले बताउनुभयो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ, साउन ६। दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ रजौरामा निर्माणाधीन एउटा घरको पानी ट्याङ्कीभित्रबाट बुधबार दुई जनाको शव भेटिएको छ। मनिराम चन्दको स्वामित्वमा रहेको सो घरको खाली पानी ट्याङ्कीमा शव फेला परेको हो। प्रहरीकाे प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ट्याङ्कीभित्र अक्सिजनको अभावका कारण दुवैको मृत्यु भएको हुन सक्ने  अनुमान गरिएको छ। मृतकहरू एक मजदुर र एक ठेकेदार रहेको बुझिएको […]

काठमाडौं, साउन ६ ।  नेपालमा प्रोटोन गाडीको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले नयाँ इलेक्ट्रिक एसयूभी ‘प्रोटोन e.MAS 5’ बजारमा ल्याएको छ। यो गाडी रु. २९ लाख ९९ हजारको सुरुवाती मूल्यबाट उपलब्ध छ। शहरी जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको यस कम्प्याक्ट एसयूभीले मलेसियामा भएको ‘एलायन्स डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर २०२६’ मा उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट गाडीको सम्मान पाइसकेको […]

काठमाडौँ, साउन ५ । सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिद गर्दा अबदेखि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिनेछ । घर भाडामा लिनुपर्दा पनि सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र, त्यो […]