निरज बस्नेत
विराटनगर, फागुन १९
देशभर ७५३ पालिका छन् । यसमा ६७४३ वडाहरु छन् । सिंहदरवारको अधिकार घर–घरमा आउँछ भनी संघीय गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो । घरमा त परै जाओस्, जनप्रतिनिधिमा समेत एकरत्ति अधिकार आएको छैन ।
खोई कहाँ छ लोकतन्त्र ? यही सवैको लागि नेपाली जनतालाई बलिको बोको बनाएको हो ? होइन भने जनताको अधिकार घर घरमा कहाँ छ त ? जनजनले तेर्साउँने गम्भिर प्रश्न आज बनिरहेको छ यो ? सम्वन्धित वडा कार्यालय कोही केही सहयोग माग्न जाँदा वडाअध्यक्षको उत्तर आउँछ , हामीलाई रु. १००० पनि खर्च गर्ने अधिकार छैन भन्दै रुन्चे अनुहार पार्छन् ।
अनि जनताले सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा आएको होइन भनी सोध्दा उल्टै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । लाचारीको हद नाघ्छन् । अनि हामीमा पालिकाले केही अधिकार दिएको छैन । सम्पूर्ण कुरा पालिकाले नै हेर्छ । अफिसको लागि चाहिने एउटा डटपेन समेत पालिकासँगै माग्नुपर्छ ।
के वास्तविकता यही हो त ? अह पटक्कै होइन । मिलिजुली भगत चल्छ । रु. ९० मा किनेको एक लिटर दूधको समेत ९ हजार सम्मको विल बनाएर पास गर्छन् । त्यस्तैगरी स्टेशनरी सामानको विल पासमा समेत मनपरी आफूखुशी चल्छ । जनताले तिरेको करको पैसामा मनमौजी गर्छन् ।
अन्य यस्ता थुप्रै शीर्षकमा रकम राम्रै झ्वाम पार्छन् । यही नै चलिरहेको छ । सर्प पनि नमरोस् अनि लठ्ठी पनि नभाच्चियोस् यही पाराको काम गराइले स्थानीय निकायमा बर्षनी बेरुजूको चाङ लाग्छ । धेरै भन्दा धेरै बेरुजू देखिनु आफैमा भ्रष्टाचार हो । वडाभित्रको आर्थिक अनियमिततामा प्रायः गरी वडाअध्यक्ष र वडा सचिवको राम्रै मिलेभगत हुन्छ ।
तै चुप मै चुप यही पारा अपनाइन्छ । घोपला गर्ने कुरामा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । तर, सामान्य नागरिक आश गरेर वडामा केही माग्न आएमा रोइलो चल्छ र भनिन्छ हामीसँग रु १ हजारको पनि अधिकार छैन । जानुस् पालिका नै त्यही तपाइलाई सहयोग मिल्छ ।
