१५ बैशाख २०८३, मंगलबार
28-04-2026 , Tue
Gold Silver Price (Baishak 14, 2083, Mon)
Fine Gold 1 Tola NRs. 301000
Silver 1 Tola Nrs. 5060

कस्तो थियो त नेपालको पहिलो बजेट ? पुर्णपाठ सहित   

Logo
जनचर्चा अनुसन्धान

काठमाडौं, जेठ १४
सय वर्षभन्दा बढी शासन गरेका राणाकालमा बजेट पेश गर्ने प्रचलन थिएन । २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्र नेपालमा औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सोही बजेटलाई नेपाको पहिलो बजेट भनेर चिनिन्छ ।
२००८ सालको बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । २००८को बजेट तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको थियो । ०८ साल अघि राणाशसानमा जनता लक्षित कार्यक्रम हुदैनथ्यो, न त बजेट नै सार्वजनिक हुन्थ्यो । जनतालाई राणाले जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो ।
२००८ सालको बजेटमा ५१ प्रतिशत शिक्षा र ३८ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यका लागि छुटइएको थियो ।
बजेटले देशभर निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको थियो ।

अरु के के थिए त २००८को बजेटमा, पुर्णपाठ हेनुहोस्

 

( बजेटको ईमेज फाईल समाजिक संजाल र अन्य अनलाईनमा सम्पादन नगरी प्रयोग गर्न जनचर्चा डट कम सबैलाई अनुमति दिदछ । )

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर, वैशाख १४  । विराटनगर वरपरका बोतल पानी व्यवसायीले पानीको मूल्यमा कार्टेलिङ गरेका छन्। कार्टेलिङ गरेर उनीहरुले जारको मूल्य दुई सय प्रतिशतले बढाएका छन्। यसअघि सामान्यतः खुद्रामा ४० रुपैयाँमा पाइँदै आएको पानी अहिले एक्कासि प्रतिजार ८० रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस विषयमा उत्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले दुईवटा मुख्य कारण देखाएका छन्। पहिलो, पेट्रोलका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेकोले […]

पछिल्लो एक महिनामा चार पटक मूल्य बढाएर पेट्रोल २१९ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ। चैत १ गतेको तुलनामा पेट्रोलमा ४०% र डिजेलमा ४५.७७% वृद्धि भएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो इन्धन अहिले नेपालमा छ। बुधबार मात्र सरकारले डिजेल र मटितेलमा ३० रुपैयाँ बढाएकाे छ । अन्य देशले दिएको सहुलियत: भारत: आफ्ना नागरिकलाई ९० रुपैयाँमा […]

काठमाडाै, वैशाख ३ । सरकारले १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयले यसका लागि प्राथमिकता तय गरी काम थालेका छन्। आउँदो संसद अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका विधेयकहरू पुनः ल्याइने भएको छ। यसका लागि पुनः तर्जुमा […]