२८ बैशाख २०८२, आइतबार
11-05-2025 , Sun
Gold Silver Price (26 BAI 2082, FRI)
Fine Gold 1 Tola NRs. 191300
Silver 1 Tola Nrs. 1975

पाँच अर्ब बढी रोयल्टी संकलन, तिनै तहमा बाँडफाँट

Logo
प्रकाशित मंगलबार, माघ २७, २०७७

विराटनगर, माघ २७
मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट एक वर्षभित्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा कुल ५ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ३८ हजार ३ सय रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार एक वर्षको अवधिमा बाँडफाँट भएको रोयल्टीबाट सबैभन्दा ठूलो रकम विद्युत रोयल्टीवापत संकलन भएको हो ।
विद्युत रोयल्टीबाट मात्र २ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै पर्वतारोहणबाट मात्र १६ करोड ८८ लाख , खानीबाट ६५ करोड ५७ लाख ९८ हजार, राष्ट्रिय वनबाट ९२ करोड ८७ लाख र संरक्षित वनबाट भने २६ करोड ६८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको हो ।

सो रकम तीन वटै तहमा बाँडफाँट समेत भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघीय विभाज्य कोषमा एक वर्षभर जम्मा भएको रकमलाई तीन वटै तहका सरकारले पाउनु पर्ने व्यावस्थाको कार्यन्यवन गर्दै उक्त रकम बाडफाडग गरिएको हो । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघमा ५० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेशमा २५र प्रतिशत बाडफाड गरिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ,१२ बैशाख। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द हुने भएको छ । इलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको नयाँ स्थापित सरकारी दक्षता विभागले संघीय खर्च कटौती गर्ने व्यापक प्रयासका स्वरुप एमसीसी केही महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ । कर्मचारी […]

झापा,११ वैशाख  । व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउन झापा र सुनसरीका व्यवसायीहरुले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका छन् । बिर्तामोडका व्यवसायी र सुनसरीको धरानका व्यवसायीबीच व्यवसाय  प्रवर्धनकालागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका हुन् । कोभिडपछि सुस्ताएको व्यवसायलाई  चलायमान बनाउँदै महिलाहरुलाई आर्थिक उर्पाजनमा समेत थप टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि झापा र सुनसरीका […]

विराटनगर, वैशाख १० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। २० चैत २०८१ यता  विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गएको चैत […]