काठमाडौं , चैत्र ३
सरल रेखामा विकासका गतिविधि हुनु र सडक कालोपत्रे हुनु सामान्य नै हो । दैनिक सयौं किलोमिटरका दरले देशभर देशभरका सडक कालोपत्रे भइरहेकै छन् । नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत् समृद्धिको यात्रामा सडकलाई व्यवस्थित पारिरहेकै छ ।
तर काठमाडौंको बालाजु बाइपासको सडकको व्यथा अलिक फरक थियो । अन्ततः जनताको जित भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रको विकासको सुनौलो ढोका सुन्दर बनेको छ भने केरुङ नाका प्रस्थानविन्दु अब सफा र फराकीलो बनेको छ । २०६९ सालदेखि नै बालाजुको बाइपास सडकमा स्वार्थ समूहको अनावश्यक प्रवेशले गिजोलिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सडक विस्तार योजना अन्तरगत बाइपासमा काम भएको थियो । २०७० देखि २०७२ सालसम्ममा त्यहाँका लालपुर्जा भएका चारसहित सार्वजनिक जग्गामा समेत निर्माणाधिन अस्थायी संरचनाहरु क्षतिपुर्तिसहित हटाएर निर्माण थालिएपनि पछिल्लो समय अभियान्ताका नाममा नारायण वाग्लेसमेतले राजनीतिकरणको प्रयास गरेका थिए ।
अदालतको स्टे अर्डर भन्ने बाहेक अभियान्तासँग कुनै दशी प्रमाण नै थिएन । २०७६ साउन १३ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे अभियान्ताहरु बेखबर बन्ने र २०७२ को स्टे अर्डरको घोकान लगाउनेहरुलाई अब बाइपास सडकको सुन्दर मुहारले कुरीकुरी भनिरहेको छ । बालाजुमा ४÷५ वटा घर भएकाहरु र दश रोपनी जग्गासमेत भएकाहरु पनि सुकुम्बासी भएँ भन्दै कराउँदै हिड्ने र सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा रोइलो गरेर हिड्नेहरुबारे स्थानीय चिरपरिचित छन् । सुकुम्बासी भएँ भन्नेहरुको महलले उनीहरुलाई नै गिज्याईरहेको होला सयद यतीबेला ।
अभियानका नाममा आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि स्थानीयको अवमुल्यन गर्ने र बिकास रोक्न खोज्नेका विरुद्ध बालाजु बाइपासबासी र उत्तरी क्षेत्रका सबै सर्वसाधारण जागरुक भएका थिए, र छन् पनि । सामाजिक सद्भाव भड्काउने र सदिऔंदेखि बस्दै आएकाहरुको हुर्मत लिन खोज्नेका विरुद्ध बाइपासबासी सधैं एक भएर उत्रिएका थिए । सार्वजनिक सम्पतिको अपचलन गर्न खोज्नेहरुको असफल प्रयासका विरुद्ध स्थानीय एकजुट भएसँगै सडक कालोपत्रे भएको छ । बाहिरबाट झिकाइएकाहरुको एकैछिनको रमाइलो स्थानीयका लागि सैह्य हुने कुरै भएन । अझ पीडित भनिएका केही व्यक्तिहरुसमेत कथित अभियान्ताको जालोमा नराम्रोसँग फस्न पुगे । आफ्नै दाजुभाइका विरुद्ध बाहिरका मान्छे ल्याएर गरिएको रोइलो नै उनीहरुका लागि भारी सावित भएको छ ।
अभियान्ताको निश्चित योजना र स्वार्थमा फसेर गरिएको रोइलोले अब कुनै समाधान दिन सक्दैन । स्थानियबीच झगडा गराउन खोज्नेहरुले अब के पीडित भनिएकाहरुलाई सधैं बोकेर हिड्लान् त ? अन्यत्र सरकारी सम्पती र जमिन संरक्षण भएन भन्दै कराउने अभियान्ताहरुले बाइपासमा चाँही किन सरकारी सम्पती संरक्षणको विरोध गरिरहेका हुन् कुन्नी ? बाइपासमा आएर सार्वजनिक सम्पतीमा किला गाड्ने र बाइपासलाई मसानघाट बनाउन खोज्नेहरुको पराजय भएको छ । अझ विकास रोक्न अन्य विषयसँग समेत यो सडकलाई जोड्न खोजिएको थियो । बाहिरी दुनियाँले त सुन्ने मात्र हो, व्यावहार र भोगाइ त स्थानीय सँगै छ ।
बिभिन्न स्थानबाट झिकाइएका मानिसहरुको जालोमा फसेर केहि मिडीयाले समेत भ्रम र आँसुको व्यापार राम्रै सँग गरे । व्यापार गरेपछि त उनीहरुलाई नाफै भयो होला, तर उनीहरुको विश्वसनीयता त शुन्य भयो स्थानीयका लागी । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण र स्तरोन्नतीसँग घर बनाउन पुगेकाहरुलाई अब राज्यले कारबाही गर्न जरुरी छ ।
स्थानीयलाई निरन्तर तनाब दिन खोज्ने र सद्भाव भड्काउन खोज्ने कथित अभियान्ता र केही मिडीयालाई स्थानियकको नाममा अभियानको व्यापारीकरण बन्द गर्नु जरुरी देखिन्छ । घर जग्गाको लालपुर्जा र कित्ता नम्मरसहित बिकासका पक्षमा उभिएका स्थानियहरु सडक निर्माण होस भन्ने चहान्छन ।
बालाजुको उत्तरी क्षेत्रका स्थानिय बिगत ७÷८ वर्षदेखि रोकिएको सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा अत्यन्तै हर्षित भएका छन् ।
स्थानीयको भनाई छ “बाइपास हाम्रो हो । यसलाई अझै सुन्दर बनाउँदै उत्तरी क्षेत्रको नमुना बनाउँछौं । अझै धेरै काम बाँकी छन् । कालिमाटीतिरका धुर्तहरुले बुझुन् । हामी मिडियाकर्मीलाई पनि विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछौं कि हाम्रो बाइपासका विषयमा बाहिरकासँग कुराकानी गरेर समाचार सम्प्रेषण बन्द गर्नुहोला । सबै सुचना र प्रमाण दिन हामी तयार छौं ।”
