विराटनगर, साउन ४ । उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। अदालतका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार गएको एक वर्षमा कुल ८ हजार ४४१ मुद्दामध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फछ्र्यौट भएको हो, जुन ६०.१७ प्रतिशत हो।
अदालतले सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको दायित्व सरेर आएको ४ हजार १८३ र नयाँ दर्ता भएका ४ हजार २५८ गरी कुल ८ हजार ४४१ मुद्दा रहेको थियो। त्यसमध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ३ हजार ३६२ मुद्दाको दायित्व सरेको छ।
पुराना मुद्दाहरूमा सफलता
दुई वर्ष पुग्न लागेका ७१९ वटा मुद्दामध्ये ७१३ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने ६ वटा मात्र बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी १८ महिना पुग्न लागेका १ हजार ४५९ मुद्दामध्ये १ हजार ४२६ फछ्र्यौट भएको छ र अब ३३ वटा मात्र बाँकी छ। जिम्मेवारी सरी आएका ४ हजार १८३ मुद्दामध्ये ३ हजार ६०५ फछ्र्यौट भएको छ।
विगत पाँच वर्षको तुलना
उच्च अदालत विराटनगरको विगत पाँच वर्षको अभिलेखअनुसार:
- २०७७-०७८ मा ३ हजार ६६१ दर्ता, २ हजार १०८ फछ्र्यौट
- २०७८-०७९ मा ५ हजार २ दर्ता, ३ हजार २४ फछ्र्यौट
- २०७९-०८० मा ५ हजार ४८० दर्ता, २ हजार ९३६ फछ्र्यौट
- २०८०-०८१ मा ७ हजार ४३७ दर्ता, ३ हजार २५४ फछ्र्यौट
- २०८१-०८२ मा ८ हजार ४४१ दर्ता, ५ हजार ७९ फछ्र्यौट
यी तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को प्रगति उत्साहजनक रहेको देखाएको छ।
मेलमिलापमार्फत समाधान
अदालतले १३.३४ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमार्फत समाधान गरेको छ। यसले विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग भएको देखाएको छ र अदालतको बोझ कम गर्न सहायता गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले यस उपलब्धिलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक बताएका छन्। उनका अनुसार १२ जना न्यायाधीशले ६ वटा इजालसबाट न्याय सम्पादन गरेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी फैसला गरिएको हो। उनले यो उपलब्धिले न्यायपालिकाको इतिहासमा नयाँ मापदण्डो स्थापना गरेको बताए।
भट्टराईले अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीति अनुसार न्याय सम्पादन भएको र यस सफलताको श्रेय सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको समर्पित कार्यलाई दिने बताए। अदालतले व्यवस्थित रूपमा मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको र यसले न्यायमा ढिलाइको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहायता गरेको उल्लेख गरे।
