तस्बिर: निर्माणाधीन अरुण तेस्रो
दिनेश खड्का । विराटनगर
नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा देशको ऊर्जा नक्सामा कोशी प्रदेशको उपस्थिति दिनप्रतिदिन थप बलियो बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सीमित उत्पादन र पूर्वाधारको अभावका कारण सम्भावनाको प्रदेशका रूपमा मात्र चिनिने कोशी अहिले भने उत्पादन, लगानी, निर्माणाधीन आयोजना र भविष्यका सम्भावनाका हिसाबले देशकै अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएका ठूला नदी प्रणाली, निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी र प्रसारण पूर्वाधारको विस्तारले कोशीलाई नेपालको ऊर्जा भविष्यको केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।
हाल प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाबाट ९०१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जुन देशको कुल जडित क्षमताको करिब पाँचौं हिस्सा हो । तर, विज्ञहरूका अनुसार यो उपलब्धि प्रदेशमा रहेको विशाल सम्भावनाको प्रारम्भिक झलक मात्रै हो । प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने क्षमता रहेको कोशी प्रदेशमा विभिन्न चरणका आयोजना जोड्दा सम्भावित उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट नाघिसकेको छ भने निजी क्षेत्रले अनुकूल वातावरण पाए ३४ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन सम्भव रहेको दाबी गरिएको छ । उत्पादनमा भइरहेको निरन्तर वृद्धि, अरुण तेस्रोजस्ता रणनीतिक आयोजना, प्रसारण लाइन विस्तार, निर्माणाधीन परियोजनाको ठूलो पाइपलाइन र ऊर्जा क्षेत्रले सिर्जना गरेको लगानी तथा रोजगारीका अवसरहरूले कोशी प्रदेशलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिदिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले पछिल्लो डेढ दशकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा यस यात्रामा कोशी प्रदेश अग्रपंक्तिमा देखिएको हो । हिमाल, पहाड र ठूला नदी प्रणालीले भरिपूर्ण यो प्रदेश जलविद्युत विकासका दृष्टिले देशकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त भू–भागका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रकाशित गरेको ‘इनर्जी स्टाटिस्टिक्स अफ नेपाल–२०२६’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक प्रतिवेदन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तथ्यांक तथा पछिल्ला अध्ययनहरूबाट कोशी प्रदेश विद्युत उत्पादनमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
इप्पानको तथ्यांकअनुसार २०८२ पुससम्म नेपालमा कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ९८३ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ३ हजार ३३५ मेगावाट अर्थात् ८४ प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिस्सा ६४८ मेगावाट अर्थात् १६ प्रतिशत रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्लो अध्यावधिक तथ्यांकले भने देशको कुल जडित क्षमता ४ हजार २०६ मेगावाट पुगेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस समग्र वृद्धिमा कोशी प्रदेशको योगदान उल्लेखनीय देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाबाट ९०१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो देशको कुल जडित क्षमताको करिब २१ प्रतिशत बराबर हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका ६३ जलविद्युत आयोजनाबाट ८८४.८ मेगावाट र मोरङ तथा झापामा सञ्चालित सौर्य आयोजनाबाट १६.८ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ ।
२० हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनको आधार
कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका इन्जिनियर अमृत मरासिनिका अनुसार हाल प्राप्त भएको ९०१ मेगावाट उत्पादन प्रदेशको वास्तविक सम्भावनाको पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । उनका अनुसार जलविद्युतबाट मात्रै कोशी प्रदेशमा सहज रूपमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध छन् । हाइड्रोसँगै सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि समेत प्राविधिक तयारी अगाडि बढिरहेको उनले बताएका छन् ।
एक वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा प्रदेशले ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अन्त्यसम्मको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा ५९ जलविद्युत आयोजनाबाट ७७०.९५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको उल्लेख गरेको थियो । सौर्यसहित समग्र क्षमता ७८७.७५ मेगावाट रहेको थियो । त्यसपछि एक वर्षको अवधिमा १० नयाँ आयोजना थपिँदा १३४.२० मेगावाट क्षमता वृद्धि भएको छ । यसले कोशी प्रदेश ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर फड्को मारिरहेको पुष्टि गर्छ ।
त्यतिबेला सरकारी स्वामित्वका दुई आयोजनाबाट ४५.२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका ६४ आयोजनाबाट ७९८.३५ मेगावाट गरी कुल ६६ आयोजनाबाट ८४३.५५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको थियो । इप्पानको प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाको प्रदेशगत हिस्सामा कोशी प्रदेशको हिस्सा करिब २९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जुन बागमती प्रदेशसँगै देशकै सबैभन्दा बढी हो ।
जिल्लागत रूपमा सोलुखुम्बु अगाडि, सौर्य ऊर्जा पनि विस्तार हुँदै
२०८२ पुससम्मको इप्पानको जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनामध्ये सोलुखुम्बु सबैभन्दा अगाडि छ । जिल्लाका १० आयोजनाबाट ३१४.५५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । ताप्लेजुङका १० आयोजनाबाट १६३.३७ मेगावाट, इलामका १६ आयोजनाबाट ११८.२५ मेगावाट, संखुवासभाका ११ आयोजनाबाट ६६.८१५ मेगावाट तथा पाँचथरका पाँच आयोजनाबाट ६०.४३५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले सुरुवात गरिसकेको छ । झापामा १० मेगावाट, मोरङमा ८ मेगावाट र सुनसरीमा ६.८ मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अरुण तेस्रो : कोशीको ऊर्जा भविष्य बदल्ने आयोजना
कोशी प्रदेशको ऊर्जा यात्रामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना हो । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिलेको उत्पादन क्षमताभन्दा लगभग दोब्बर विद्युत थपिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि २०८२ असारसम्म भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । केही महिनामै निर्माणले उल्लेखनीय गति लिएको देखिन्छ ।
सन् २०१८ अप्रिलमा सुरु भएको आयोजना २०२८ जनवरी अर्थात् २०८४ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल परियोजनामा १ हजार ६८२ नेपाली र १ हजार २४९ विदेशी गरी कुल २ हजार ९३१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
४०० केभी प्रसारण लाइन : विद्युत निर्यातको आधार
अरुण तेस्रोसँगै यसको ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । २१७ किलोमिटर लामो यो लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै विस्तार हुनेछ । हाल यसको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ । अरुण तेस्रो र प्रसारण लाइन आयोजनाको संयुक्त लगानी १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
तस्बिर: कोशी कोरिडोरमा अवस्थित प्रसारण लाइन
प्रसारण पूर्वाधारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति
विद्युत उत्पादनसँगै त्यसलाई राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पुर्याउने पूर्वाधार विकासमा पनि कोशी प्रदेशले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत इनरुवा–बसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटार २२० केभी प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसनहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । बसन्तपुर–ताप्लेजुङ (ढुंगेसाँघु) २२० केभी प्रसारण लाइन पनि पूरा भइसकेको छ ।
कुशाहा–विराटनगर करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.९६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७१.७४ प्रतिशत पुगेको छ । इप्पानका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा देशभर ९९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । नेपाल–भारत सीमापारि विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमतिपत्र र संयुक्त उपक्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसले कोशी प्रदेशलाई भविष्यमा विद्युत निर्यातको प्रमुख प्रवेशद्वार बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजना र विशाल पाइपलाइन
कोशी प्रदेश निर्माणाधीन आयोजनाको हिसाबले पनि देशकै अग्रणी प्रदेश हो । इप्पानको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा ५४ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसको कुल क्षमता १ हजार ४७०.४२ मेगावाट छ । यो निजी क्षेत्रको निर्माणाधीन क्षमताको करिब २८ प्रतिशत हो । त्यस्तै सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेका २३ आयोजनाको संयुक्त क्षमता ६१७.४२१ मेगावाट छ ।
कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स प्राप्त ८१ आयोजनाको क्षमता २ हजार १३२.२ मेगावाट रहेको छ भने सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त ६४ आयोजनाको क्षमता २ हजार १५९.३४ मेगावाट छ । निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका ३३ आयोजनाको क्षमता ३६१.३६ मेगावाट तथा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका ४० आयोजनाको क्षमता १ हजार ५१३.७६ मेगावाट रहेको छ । यी सबै जोड्दा कोशी प्रदेशमा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाको सम्भावित क्षमता करिब १० हजार मेगावाट पुग्छ । विद्युतको लगानीमा कोशी प्रदेश सरकारले पनि जोड दिइरहेको छ ।
ऊर्जा विस्तारसँगै बढ्दै लगानी र रोजगारी
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म प्रदेशको औद्योगिक कर्जा १५.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ८.११ प्रतिशत मात्रै थियो । देशभर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तथा निर्माणाधीन ९२३ आयोजनामार्फत १३.१ खर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन भएको इप्पानको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमध्ये ८७० अर्ब ७९ करोड बैंक ऋण र ४३९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी रहेको छ ।
निजी ऊर्जा क्षेत्रले देशभर ३ लाख १४ हजार १६० प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । साथै, ३ हजार ७ सय किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र र १०५ विद्यालय निर्माणजस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा योगदान पु¥याएको छ । कोशी प्रदेशका दुर्गम पहाडी जिल्लामा जलविद्युत आयोजनाले सडक, विद्युत र खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
कोशीको सम्भावना ३४ हजार मेगावाटसम्म
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले कोशी प्रदेशको वास्तविक क्षमता हालको उत्पादनभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको बताउँदै आएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा उपयुक्त वातावरण बनेमा कोशी प्रदेश एक्लैले ३४ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताएका थिए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र जलविद्युत, हरित ऊर्जा तथा सौर्य ऊर्जामा थप लगानी गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ । तर, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), अनुमति प्रक्रियाको जटिलता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले सम्भावना अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तथ्यांकअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त र निर्माणाधीन आयोजनाबाट मात्रै करिब २५ हजार मेगावाट क्षमता पाइपलाइनमा रहेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजना समेत जोड्दा सम्भावित क्षमता ३१ हजार मेगावाट पुग्छ । भविष्यमा सौर्य ऊर्जा र ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत जोडिएमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
चुनौती पनि कम छैनन्
यद्यपि, कोशी प्रदेशको ऊर्जा विकास सहज छैन । प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता, नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बाहुल्य तथा सुक्खायाममा हुने उत्पादन कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया, स्थानीय तहमा देखिने सामाजिक–राजनीतिक अवरोध र विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण परियोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ । ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण र दीर्घकालीन जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीतिको अभावले पनि विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य बोकेको प्रदेश
तथ्यांकहरूले कोशी प्रदेशले पछिल्ला केही वर्षयता विद्युत उत्पादनमा निरन्तर सकारात्मक गति कायम राखेको देखाउँछन् । अरुण तेस्रोजस्ता ठूला आयोजना सम्पन्नताको चरणमा पुग्नु, दर्जनौं साना तथा मझौला आयोजना निर्माणाधीन रहनु र समानान्तर रूपमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुनु प्रदेशको ऊर्जा भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत हुन् । हालको ९०१ मेगावाट उत्पादनबाट सुरु भएको यात्रा आगामी वर्षहरूमा हजारौं मेगावाटतर्फ उन्मुख देखिएको छ । नीतिगत सहजीकरण, समयमै प्रसारण लाइन निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न सकिए कोशी प्रदेश नेपालकै मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रबल रहेको कोशी प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
एकातिर २० हजार मेगावाटभन्दा बढी प्राकृतिक सम्भावना र अर्कोतिर ३४ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने दाबीले कोशी प्रदेशलाई नेपालको ऊर्जा भविष्यको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ । त्यसैले आगामी दशकमा नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र विद्युत निर्यातको सपना पूरा गर्न कोशी प्रदेश निर्णायक केन्द्र बन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
