१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
30-04-2026 , Thu
Gold Silver Price (Baishak 16, 2083, WED)
Fine Gold 1 Tola NRs. 295000
Silver 1 Tola Nrs. 4930

लोकतान्त्रिक ब्याबस्था,स्यालको छालामा बाघको रजाई:सन्तोष योन्जन

Logo
janacharcha

देशका एउटा नागरिक लाइ सम्बिधानात्व अधिकार बाट सरकारले बंचित गर्नु भनेको लोकतन्त्रको अपमान गर्नु हो!हालै मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्व लाई साम्राज्यवादी केपी ओलि र प्रचण्डको इसारामा लगाएको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा एकात्मक र फासिवादी नीति बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन!यस प्रति मेरो गम्भीर आपती छ!सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको देशमा स्वतन्त्रता नेपाली जनताको अधिकार माथि लगाएको प्रतिबन्धले साच्चिकै अहिलेको सरकार नेपाली जनताका निमित्त उत्तरदायित्व छैन भन्ने नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्! त्यसैले त नेपाली जनताले फ़ेरि पनि आफ्नो हक अधिकारका निमित्त आवाज उठाउदै छन्!

 

नउठाउने पनि कसरी आज दैनिक जसो भ्रष्टाचार र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरुले जरा गाडिरहेको छ!६ महिनाको नाबालक देखि ७६बर्षका बृद्ध आमा समेत बलत्कृत भएकी  छिन! तर सत्तासिन नेतृत्वकर्ताहरु भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्! न बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न सक्छन्? न त भ्रष्टाचारी लाई कार्वाही गर्न सक्छन्? बरु उल्टै सरकारले भ्रष्टाचारीलाई र बलात्कारी लाई संरक्षण गर्नमै व्यस्त देखिन्छ!जनताले भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई किन कार्वाही गर्दैनौं भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्दा जनताको आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाईन्छ भने जनता प्रति सरकार कसरी उत्तरदायी छ भनेर बुझ्ने?मुलुकमा सरकार छ भनेर कसरी  महशुस गर्ने? हामी अहिले स्वतन्त्र अवस्थामा छौं भन्न पनि हिच्किचाउन पर्ने अवस्था छ!र सोध्न मन लाग्छ!के जनताका आवाज लाइ केपी वलि र प्रचण्ड सक्तिको समृध नेपाल र नयाँ युग भनेको यहीँ हो?जनताको माग एजेन्डा र आवाजलाई प्रतिबन्ध लागएर समृध नेपाल र नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सकिन्छ?दैनिक हजारौं युवाहरूलाई अरुको देशमा बेचेर समृद्धि नेपालमा खोजेर पाइन्छ?

बन्द रहेका कलकारखाना पुन संचालनमा ल्याएर युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ कि पर्दैनन?एन सी एल ले सरकारलाई लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन?सरकारी जग्गा बेच्ने ब्याक्तीलाई कानुन लाग्दैन कि सविधान भन्दा माथी छन् ती दलालरु?भ्रष्टाचार गर्दैनौं र गर्ने मान्छेलाई छाडिनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले जहाज किन्दा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो खै कार्वाही गर्न सकेको?बलात्कारीलाई सरकारले संरक्षण गरेर राखेका छ!यदी होइन भने निर्मला पन्तको अहिलेसम्म किन बलात्कारी पत्ता लगाउन सकेको छैन? सरकारले यस्ता झिनामसिना घटनालाई छानबिन गर्न सक्दैन भने अरु ठुला घटनाहरु कसरी छानबिन गर्ला र?

 

हो यहि आवाजलाई आज सरकारले प्रतिबन्ध लाएको हो! साम्राज्यवादी सरकार केपी वलि र प्रचण्डले हिजो गणतन्त्र ल्याउनका निमित्त १७ हजार युवा युवतीले बलिदान गरेर सहिद भएका छन्! गणतन्त्र लाइ सस्थागत गर्न  केपी ओलि र प्रचण्ड मात्रै काफी थिएनन यो कुरा किन बिर्सिदै छन?सर्वहारा नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानले ल्याएको लोकतान्त्रिक ब्याबस्था अहिले स्यालको छालामा बाघको रजाइ भईरहेको छ!त्यसैले सचेत नेपाली जनताको आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम बन्द गरेर राजनीतिक मुद्दा लाइ राजनीतिक तबरले नै हल गरियोस अन्यथा  नेपाली जनताले देशका भ्रष्टाचारीहरु र दलालहरुलाई फ़ेरि पनि बन्दुकको नालले तह लगाउने दिन टाढा छैन!सक्छौं भने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई फासीको सजाय दिने कानुन बनाउ जनताले तिमीहरूलाई साथ दिनेछन्! नत्र बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छौं भने तिमीहरूलाई जनताले जीउँदै आगो लगाउनेछन्! जनताको आवाजलाई भुलेर पनि प्रतिबन्ध लगाउने काम नगर सरकार ! एन सी एल लाई कर तिर्न लगाउ नेपाली किसान् लाई कर बढाउने काम नगर नत्र नेपाली किसानले भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई लखेटेर खेद्नुको बिकल्प छैन!बिदेशिएका युवाहरूलाई बोलाएर आफ्नै देशमा रोजगार देउ बन्द भएका कलकारखाना संन्चलन गर! हामीले त्यहीँ बिसयमा कुरा गर्दा आज नेपाली जनताको आवाजलाई प्रतिबन्ध लाएको छ ! किन हामीले आफ्नै देशमा रोजगार पाउन् सक्दैनौं र? कि नेपाली युवाहरूलाई बेचेर मात्र राज्यकोष मजबुत हुने हो!कि भ्रष्टाचार गर्न पैसा पुग्दैन भनेर युवाहरूलाई रेमिटेन्स धेरै भित्र्ययोस भनेर बिदेश खेदीरहने?यदि त्यस्तो हो भने युवाहरूले एकपटक भ्रष्टाचारी र दलाललाई तह लगाउन नेपाल फर्किनै पर्ने हुन्छ! र हामीहरु फर्किन पनि तयार छौं! नेपाली जनताको आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाउने र नेपाली जनताको हकहितका लागि कुनै पनि राम्रा काम नगरेर उखान टुक्का मात्र सुनाएर जनतालाई वाक्क दिक्क लगाई राख्ने हो भने अब बिदेशीएका युवाहरू नेपाल फर्केर दलालहरु बिरुद्ध कडाईका साथ् उभिने छन्!

 

साम्राज्यवादी सरकारले उल्टै दलाल भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षा दिएर राख्ने र निर्दोष जनतालाई ल्याएर दोषी बनाई कार्वाही गर्ने जस्ता हर्कत सरकारले गरेमा नेपाली जनताले अब अन्तिम लडाइँ नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सङ हैन दलालहरु र भ्रस्टहरु सङ लड्ने छन्! जनतालाई कम्जोर सम्झिने कोशिश नगरे हुन्छ!राजनीति गर्ने पार्टी अथवा कुनै पनि संघसंस्थाले नेपालमा आफुलाई चित्तबुझ्दो कुरा नभए सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार छ! तर अहिलेको एकात्मकबादी सरकारले २००७ सालको राणा शासनको भन्दा बढी निरंकुशता लादिरहेको छ!जनतालाई न बोल्न छुट छ? न लेख्न?न त गित गाउननै छुट छ?यस्ता अवस्थामा नेपाली जनताले कसरी सहेर बस्न सक्छन्? त्यसैले अब अन्तिम लडाइँ यो देशका दलालहरु सङ लडन तयार हुनै पर्छ!देशको अवस्था एकदमै लाचार भएको बेला युवाहरू कसरी चुपचापले बस्न सक्छन? तपाई हामी अहिले पनि चुपचापले बस्ने हो भने भोलि भारतीय बिस्तारवादी लाई नेपाल सुम्पीन बेर छैन! त्यतिबेला तपाई हामीले के भन्ने? नेपाली हौँ भन्ने कि भारतीय हौँ भन्ने? यस् बिसयमा युवाहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ! आज दिनहुँ बलात्कारी भ्रष्टाचारीको संख्या बढ्दो छ! तर सरकार भने उल्टै बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई सरक्षण दिनामा तल्लिन छ! तपाईं हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो र देखेका पनि छौ ! न सरकारले भ्रष्टाचारी बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न सक्छ?भ्रष्टाचारी र बलात्कारी लाई कार्वाही हुनुपर्छ भन्दा जनताको माग आवाजलाई उल्टै प्रतिबन्ध लगाईन्छ! यस्ता सरकारको बिरोध नगरेर नेपालि जनताहरुले  कसको बिरोध गर्ने?यसकारण सचेत नेपालि युवाबर्गहरु अब सचेत हुन् जरुरि छ!

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर, वैशाख १५ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा विराटनगरमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ३२५ सी को आयोजनामा बैशाख १८ गते ‘विराटनगर रन २.० म्याराथन’ सञ्चालन हुने भएकाे हाे । साे म्याराथनकाे मुख्य प्रायाेजक नाेबल क्यान्सर हस्पिटल रहेकाे छ । त्यसैगरी ओली एण्ड एसाेसिएट्स कन्सल्टेन्सी विराटनगर प्रवर्द्धक रहेकाे छ । आयोजकले […]

पछिल्लो एक महिनामा चार पटक मूल्य बढाएर पेट्रोल २१९ र डिजेल २०७ रुपैयाँ पुगेको छ। चैत १ गतेको तुलनामा पेट्रोलमा ४०% र डिजेलमा ४५.७७% वृद्धि भएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो इन्धन अहिले नेपालमा छ। बुधबार मात्र सरकारले डिजेल र मटितेलमा ३० रुपैयाँ बढाएकाे छ । अन्य देशले दिएको सहुलियत: भारत: आफ्ना नागरिकलाई ९० रुपैयाँमा […]

काठमाडाै, वैशाख ३ । सरकारले १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयले यसका लागि प्राथमिकता तय गरी काम थालेका छन्। आउँदो संसद अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका विधेयकहरू पुनः ल्याइने भएको छ। यसका लागि पुनः तर्जुमा […]