दिनेश खड्का
विराटनगर, माघ ११
रुपन्देहीको शिद्धार्थनगरमा दिपु जैसवाल केहि वर्षदेखि रिसर्च गर्दै थिए, “नेपालमा केही नौलो काम, गर्न सकिन्छ की ?” उनले नौलो काम त भेटाएनन् तर पुरानै कामलाई नँया ढंगबाट चलाउन सकिने जुक्त्तीहरु ईन्टरनेटमा भेट्टाए । उनले रेष्टुरेण्ट व्यवसायलाई जेलको मोडलमा विभिन्न देशमा चलेको नेटमा देखे । सो व्यवसाय कसरी चलेकाे छ भन्ने जानकारी लिन जैसवालले भारतका विभिन्न सहरमा खुलेका जेल रेष्टुरेण्टको अवलोकन समेत गरे । र नेपालमै पहिलो पल्ट जेल अवधारणाको रेष्टुरेण्ट खोल्ने जमर्को गरे ।
सो रेष्टुरेण्ट संचालन गर्न जैसवालले आर्का साथी विष्णु पौडलसँग साँझेदारी गरे । उनीहरुले मंसिर २७ गते शिद्धार्थनगरको देवकोटा चौकमा जेल रेष्टुरेण्ट संचालमा ल्याए । तर रेष्टुरेण्ट संचालनमा आएको डेढ महिना नबित्दै प्रशासनले छापामारी रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न भन्यो । रेष्टुरेण्टभित्र भएका सामानहरु व्यवसायीक रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै रेष्टुरेण्ट तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । रेष्टुरेष्टका डिजाईन र त्यहाँ भित्र राखिएको डोरी, नक्कली बन्दुक, हत्कडी, जस्तो सामाग्रीले मानिसहरुमा नकारात्मक असर पर्ने अर्को कारण देखायो ।
जैसवाल र पौडेलले एक करोडभन्दा बढी लगानी गरेर खोलेको योे रेष्टुरेण्ट प्रशासनको निर्देशनमा अहिले बन्द छ । प्रशासनले खोल्ने भए नाम र जेलको अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्त राखिदिएपछि संचालकद्धय दुविधामा छन् । “ रेष्टुरेन्ट जेल जस्तो देखिने भएकाले नै प्राय मानिसहरु, यहाँ आउने गर्दछन् ।” संचालक जैसवालले भने “ डिजाइन र नामनै परिवर्तन गर्ने हो भने, रेष्टुरेन्टको आकर्षण नै हराउँछ ।” नाम र डिजाईन परिवर्तन गरे रेष्टुरेन्ट नचल्ने र करौडौं लगानी खेर जाने उनको जिकिर छ ।
जेल अवधारणाको रेष्टुरेन्ट संचालन गर्नको लागी कुनै निकायबाट स्वीकृती लिनु भएको छ की छैन भन्ने प्रश्नमा जैसवाल भन्छन् “यस्तो कन्सेप्टमा रेष्टुरेन्ट संचालन गर्न लागेको है भनेर पालिकाका अधिकारीलाई हामीले रेष्टुरेण्ट खोल्नुभन्दा अघि बुझाएका थियौ” जैसवालले उत्तर दिदै भने “नगरपालिकाका अधिकारीहरुले पनि नँया अवधारणाको स्वागत गर्दै रेष्टुरेन्ट खोल्ने स्वीकृती दिए, र त हामीले रेष्टुरेन्ट खोल्यौं”। उनले घरेलु तथा साना उद्योगका अधिकारीसँग पनि यो विषयमा सल्लाह गरेरै रेष्टुरेण्ट संचालनमा ल्याएको जनचर्चालाई सुनाए ।
सोमबार एकाएक प्रशासनका अधिकारी आएर रेष्टुरेण्ट बन्द गर्नु भन्दा दुवै लगानीकर्ता विक्षिप्त बने । मंगलबार सोही विषयमा छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन पुगेका दुवै लगानीकर्तालाई शर्त सहित मात्र रेष्टुरेन्ट खोल्न ईजाजत दियो ।
यो घटनालाई सरसर्ति हेर्दा राज्यपक्षबाट व्यवसायलाई धरासय बनाउन निकै बलजफत गरेको देखिन्छ । राज्यको एउटा निकायले व्यवसाय संचालन गर्न ईजाजत दिने र राज्यको अर्को निकायले चलाउन दिन्न भन्ने यो आफैमा विरोधाभाष छ । यदी स्वीकृत भएकै अवधारणा अनुसार रेष्टुरेण्ट चलाउन नदिने हो भने राज्यको स्वीकृती दिने निकायले लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ती दिन जरुरी देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासनबाट भएको निर्देशन समेत आफैमा दर्विलो देखिएको छैन । प्रशासनले रेष्टुरेन्टको स्वरुप र नाम बद्लन निर्देशन किन दिनुपर्ने ? कुन कानुनमा टेकेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ? स्पष्ट बताएको छैन न त कुनै पत्र नै दिएको छ । मुखको भरमा कुनै व्यवसाय बन्द गराउने निर्देशन दिनु कुशल प्रशासकको कार्यशैली होइन, एक शक्तीको आडम्बर मात्र हो भन्ने सजिलै चित्रण गर्न सकिन्छ । संविधानको मौलिक अधिकारको धारा १७मा नागरिकले स्वतन्त्रतापुर्वक व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना गर्न पाउने दावी गरिएको छ । ठाडो मौखिक आदेशको भरमा व्यवसायमाथि धावाबोल्ने गरी निर्देशन जारी गरेपछि प्रशासकको कार्यदक्षतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
जेल अवधारणाको नेपालमा यो पहिलो रेष्टुरेन्ट भएतापनि संसारमा यो नौलो चिज होइन । अमेरिका, चाईना, युके, रुस, जापान लगायत थुप्रै मुलुकमा जेल अवधारणाका रेष्टुरेण्ट संचालनमा छन् । जेल अवधारणाका रेष्टुरेण्टमा रेष्टुरेण्टलाई जेलको लुक दिईएको हुन्छ । जहाँ जेलमा हुने डण्डा, डोरी, बन्दुक, चेन, हत्कडी जस्ता समाग्री नक्कली राखिएका हुन्छन् । यस्तो रेष्टुरेष्टमा वेटरहरु तथा कर्मचारीहरुले कैदी, जेलर आदिको पहिरन लगाएका हुन्छन् । यस्तो रेष्टुरेन्टले विभिन्न देशभित्रका आन्तरिक पर्यटनलाई समेत ठुलो ठेवा पु¥याईरहेको छ ।
भारतमै दुई दर्जन भन्दा बढी जेल अवधारणाका रेष्टुरेण्ट संचालनमा छन् । भारत मात्र हैन चिन जस्तो कडा प्रशासकिय व्यवस्था रहेको देशमा समेत कयौं जेल अवधारणाका रेष्टुरेण्ट खुलेका छन् । मात्र नेपालमा यो एउटा टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
