काठमाडौं ,११ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहनामा शुल्न नलिन निर्देशन गरेकी छन्। मन्त्री श्रेष्ठले संविधान र कानूनको व्यवस्थाबमोजिम विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्कजस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर लिँदै आएको शुल्क नलिएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन गरेकी हुन्।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले बुधबार नै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई १० बुँदे सर्कुलर जारी समेत गरीसकेकाे छ। स्थानीय सरकार सञ्चार ऐन, ०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सो अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सर्कुलर गरेकी छन्।
