काठमाडौं, ३ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा उनलाई आज पक्राउ गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । सोहीबमोजिम बनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट उनी पक्राउ परेका हुन् ।
शुक्रबार रास्वपाको पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पोखरा तर्फ लगेका छन् । लामिछाने पक्राउ परेपछि उनका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए । लगत्तै उनका समर्थकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी लगाएका हुन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित १४ जनाविरुद्ध एकै पटक पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमा लामिछानेका साथै विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, रामबहादुर खनाल छन् ।
त्यसैगरी देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठविरुद्ध शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ९ (३) बमोजि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । यसअघि सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेका साथै छविलाल जोशी, जीबी राईलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अब पक्राउ परेका लामिछानेलाई शनिबार बिदा भएकाले आइतबार मात्र कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरिन्छ । त्यसपछि प्रहरीले अदालतमा उनीमाथि अनुसन्धानका लागि समय माग गर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसहितको टोलीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नेछ । प्रहरीले लामिछानेमाथि तीन अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने देखिन्छ । यसअघि पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई दाबी गरेका सबै अभियोग रविमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ ।
लामिछानेलाई सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले म्याद माग गर्नेछ ।
सूर्यदर्शन सरकारीमा संगठित रूपमा ठगी गरेकाले ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनेछ । आइतबार रविलाई अदालतमा पेस गरिएपछि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई उचित समय उपलब्ध गराउने छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा सुरुमा पाँचदेखि सात दिन म्याद थप हुने देखिन्छ । उक्त म्याद सकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरिन्छ ।
