विराटनगर, वैशाख १० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्।
२० चैत २०८१ यता विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गएको चैत महिनाभरि डेढ सय बढी उद्योग अनुगमन गरेको छ । ती अनुगमनमा २० भन्दा बढी उद्योगको कारोबार रोक्का र केही बिक्रेतालाई जरीमाना समेत गरिसकेको छ ।
विभागले चैत १४, २०८१ मा जारी गरेको सूचनामा चैत २० गतेसम्म सबै उत्पादनमा एमआरपी लेबल अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि, सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीहरूले असहमति जनाएपछि विभागले सोही दिन अर्को सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई ‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस’ (एफजीपी) राख्न छुट दिएको थियो। त्यसपछि उद्योगीहरू र विभागबीच भएको छलफलमा उद्योगीहरूले एफजीपी Factory Gate Price राखेर उत्पादन पठाउने र विक्रेताले त्यसमा बिक्री मूल्य थपेर बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो। सिमेन्ट तथा फलामे दण्डीका उत्पादकहरुले विगतकाे केहि महिना देखि मुल्यमा कार्टेलिङ गरेर उच्च मुल्यमा सिमेन्ट तथा दण्डि बेचिरहेका छन् । फ्याक्ट्रीबाटै खुद्रा बिक्रि मुल्य लेखेर आँउदा धेरै हदसम्म कार्टेलिङ राेकिने भएकाले उद्याेगीहरु झस्किएका छन्।
यी सबै प्रक्रिया पश्चात विभागले वैशाख १, २०८२ देखि सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने निर्देशन दिईसकेकाे छ । तर पनि सिमेन्ट र दण्डी उत्पादकहरुले यस नियमलाई टेरेका छैनन् । उपाेभक्ता संरक्षण एेन २०७५ परिच्छेद २काे दाफा ६ मा बिक्रि मुल्य राख्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
