विराटनगर जेठ १ । द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै समानन्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वपीडितका संघसंस्थाहरुले आफूहरुलाई नागरिक आयोग बनाउन बाध्य नबनाउन चेतावनी दिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको उनीहरुको दाबी छ । द्वन्द्वपीडितहरुले संवाद, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा पीडितमैत्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । ‘यदि यो प्रक्रिया सही बाटोमा नलाग्ने हो भने हामी नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुनेछौं,’– प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएमा ती आयोगहरुमा त्यसप्रति पीडितको कुनै अपनत्व नरहने पीडितहरुको दाबी छ । ‘वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको बेग्र पर्खामा रहेका र संघर्षमय स्थितिबाट गुज्रेका हामी द्वन्द्वपीडित, समितिको व्यवहारले अपमानित अनुभूति गरेका छौं । सोही समितिको हठात सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर हामी द्वन्द्वपीडितप्रति समितिले दर्शाएको अपमान, तिरस्कार र उपेक्षालाई गहिर्याउने काम सरकारबाट नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी अन्तिम आग्रह गर्दैछौं,’– पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
