०२ आश्विन २०८२, बिहिबार
18-09-2025 , Thu
Gold Silver Price (22 Bhadra 2082, Sunday)
Fine Gold 1 Tola NRs. 212500
Silver 1 Tola Nrs. 2515

माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबी

Logo
जनचर्चा संवाददाता प्रकाशित शुक्रबार, जेठ २४, २०८२

विराटनगर २३ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको  छ ।

नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलोपटक हो । पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । २०६६ माघ १८ गते मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ३० भाद्र । सरकारले आगामी असोज १ गते शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेकाे पहिलाे मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन बिदा दिने निर्णय गरेकाे गृह एवं कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ३१ भाद्र । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाका परिवारलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ । यसअघि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ५ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौँ – सरकारले अचानक सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि युवा पुस्ता, विशेषगरी Gen Z (१९९७–२०१२ मा जन्मिएका) ले सेप्टेम्बर ८ का दिन देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस अन्दाेलनमा  युवा तथा आमजनतालाई सहभागी बन्न टिकटकमार्फत आह्ववान गरिएकाे छ । टिकटक मार्फत गाेलबद्ध बनी स्वतस्फुतरुप युवाहरुले यस्ता सन्देश फैलाईरहेका छन् र आफ्नाे ठाँउमा अन्दाेलन गर्न अह्वान […]