विराटनगर, १३ भदौ – कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ होल्ड भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयक कोशी सरकारले ल्याएपछि पत्रकार र सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
पत्रकारहरूको आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग तत्काल विधेयक अघि नबढाउने विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिए। अब यो विधेयक थप छलफलपछि मात्रै पास गरिने उनको भनाइ छ।
विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१) मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै विधेयकको दफा २७ मा कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्ने र दोस्रो पटक तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ।
विधेयकको दफा ३० मा ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज’सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २६, २७ र ३० को प्रावधानप्रति पत्रकारहरूले विरोध जनाइएको छ। विधेयकको दफा ५४ मा प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरुआत कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ जसलाई पत्रकार महासंघले रजिस्ट्रारलाई असीमित अधिकार दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। विधेयकको दफा ५७ मा कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष मर्का परेको पक्ष वा जोसुकैले निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ। पत्रकार महासंघले मर्का परेको पक्षले मात्रै निवेदन दिने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो।
विधेयक बमोजिम सञ्चार माध्यम नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने प्रावधान समेत छ। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष र प्रेस रजिस्ट्रार बन्न ३५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। यो उमेर हदकाे विषयलाई लिएर युवा पत्रकारहरूले छुट्टै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनसम्म २५ वर्ष भए पुग्ने भएपनि प्रदेशको एउटा प्रतिष्ठानको पदका लागि उच्च उमेर हद तोक्नु युवाहरूलाई वाइपास गर्ने नीतिगत षड्यन्त्र भएको भन्दै यसलाई युवामाथिको अन्याय मानेका छन्। युवा पत्रकारहरुले विभिन्न फाेरम र समाजिक संजालहरुवाट यस प्रावधानकाे चर्काे विराेध समेत गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ माघ १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो। प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो।
