काठमाडाै, वैशाख ३ । सरकारले १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयले यसका लागि प्राथमिकता तय गरी काम थालेका छन्।
आउँदो संसद अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका विधेयकहरू पुनः ल्याइने भएको छ। यसका लागि पुनः तर्जुमा गर्नु नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्रालयगत प्राथमिकता:
- अर्थ: राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी संचय कोष ऐन संशोधन
- गृह र ऊर्जा: ४/४ वटा विधेयकमा काम (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन, गुप्तचर र जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, सिँचाइ विधेयक)
- संघीय मामिला: निजामती सेवा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन
- कानुन न्याय: बैवाहिक बलात्कार र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विधेयक
विद्यालय शिक्षा विधेयक भने प्राथमिकतामा परेको छैन। यसको सट्टा प्रावधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास ऐन ल्याइने भएको छ।
