०९ आषाढ २०८१, शनिबार
22-06-2024 , Sat

बैंकिङ गतिविधिमा निगरानी बढाउन सरकारलाई उद्योगी व्यावसायीको अनुरोध

Logo
प्रकाशित आइतबार, साउन ०४, २०७७

विराटनगर, असार ४
मोरङ सुनसरी कोरीडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले बैंकहरुले मानोमानी ढंगले पैशा असुल गरको आरोप लगाएका छन् ।
बिहिवार उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघको संयुक्त बैठकले बैंकको उक्त कदमको प्रतिकार गर्ने समेत आपसी समझदारी गरेका छन् ।
बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड १९ का कारण धरासयी भएका उद्योग, व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि दुई प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा भुक्तानीका लागि समय दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई कडाइ गरेकामा समेत उद्योगी व्यावसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूको खाताबाट विना जानकारी रकम स्वतः काटेको, २ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको, कर्जा नवीकरण शुल्क मनोमानी रुपमा लिइएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
बैंकले सरकारको निर्देशन समेत पालना नगरिरहेको भन्दै बैकिङ गतिविधिमा निगरानी बढाउन सरकारलाई उद्योगी व्यावसायीहरुले आग्रह समेत गरेका छन् । त्यस्तै लकडाउन पुर्णरुपमा खुलेको तिन मिहना पछि मात्र कर्जा, कर तथा राजस्व उठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर, असार २ । एन एम वि बैंक विराटनगरले विश्व रक्तदाता दिवसको अबसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विराटनगरसँगको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकको विराटनगर शाखामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरूको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको थियो। रक्तदान कार्यक्रममा कूल ३७ जना रक्तदाताले रक्तदान गरेको कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी तथा सेवाग्राही एवम् रक्तदाताको उल्लेखिय सहभागिता रहेको कार्यक्रम […]

काठमाडौं,१६ जेठ  । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गर्नुका साथै कतिपय क्षेत्रमा कर सुधारका कार्यक्रमसहित कर छुटका कार्यक्रम खारेज गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक […]

काठमाडौँ ,१३ जेठ ।   मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ। यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो। टाउको गन्ती हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ […]