दिनेश खड्का
विराटनगर, असार ७
भारतबाट १३१.९१ नेपाली रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गरेर नेपाल आयल निगमले नेपालमा १९९ मा बेच्दैछ । पेट्रोल खरिद मुल्यभन्दा मंहगो पर्नुको कारण यसमा लाग्ने कर हो । प्रति लिटर पेट्रोलमा सरकारले ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लिन्छ ।
पेट्रोलको ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा , निगमको खर्चसहित खुद्रा मुल्य अहिले १९९ रुपैयाँ पुर्याईएको छ । तथापी पनि निगमलाई पेट्रोलमा १३.५८ रुपैयाँ घाटा नै छ ।
त्यसतै भारतबाटै १४६.५२ नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजल नेपालमा उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । डिजलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । ढुवानि भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मुल्य तोकिएको छ । तथापी डिजेलमा पनि निगमलाई १३.९७ रुपैयाँ घाटा नै छ ।
यी कर बाहेक पेट्रोल र डिजेलमा सरकारले पूर्वाधार कर बापत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त लिने गरेको छ ।
अहिले अन्तराष्ट्राय जगतमै तेलको मुल्यबृद्धि भईरहदा नेपालमा पनि भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो संकटको अवस्थामा जनतालाई राहत दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर अन्तराष्ट्रय मुल्यवृद्धिको कारण देखाएर अहिले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छि मात्र रहेको छ ।
सरकारसँग तेलको मुल्य घटाउने केहि विकल्प छ, जसमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प तेलमा लाग्ने कर घटाउनु हो । सरकारले हाल तेलमा लिदै आएको करलाई आधा घटाउने हो भने, उपोभोक्तालले डढे सयको आसपासमा पेट्रोल तथा डिजल पाउने थिए ।
तर सरकार कर घटाउने पक्षमा छैन् । किनेभने एकपटक छुटदिए जनता पल्कने सरकारलाई डर छ ।
