१६ भाद्र २०८२, सोमबार
01-09-2025 , Mon
Gold Silver Price (13 Bhadra 2082, Friday)
Fine Gold 1 Tola NRs. 201100
Silver 1 Tola Nrs. 2375

‘खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने’

सैनिक र नेपाल प्रहरी बिरुद्ध परेको उजुरमा अन्तत: राष्ट्र सघंले दियो बालकलाई न्याय
Logo
प्रकाशित बुधबार, भाद्र ११, २०७६

काठमाडौं, भाद्र ११

नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक दशक अघि घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकको पक्षमा फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)ले मंगलबार नेपाल सरकारलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएकोे हो ।
राष्ट्रसंघद्धरा जारी गरिएको घटनाबारे प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने रकम खुलाइएको छैन ।
यस्तो छ घटनाक्रम
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनको आधारमा,
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म, नेपाली सेनाका एक अधिकृतले एक थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा
मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । बिना तलब काम लगाएका ति बालकलाई स्कुल जान पनि बञ्चित गरिएको थियो । प्रतिवदेन अनुसार ती बालकलाई दिनरात काम मात्र लगाईन्थ्यो ।
श्रम शोषण र यतना सहन नसकेपछि बालक सैनिक अधिकारीको घर छोडेर भागेका थए । घर छोडेर भागेपछि ती सेना अधिकारीले बालक माथि चोरीको झुठो आरोप लगाए ।
त्यस लगतै बालकलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने गरेको ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रहरीको यतानादायी कारवाहीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । (६ सेप्टेम्बर २०१२)
त्यसपछि, यो मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बालकलाई नै कुसुरवार जस्तो ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई १ अक्टुबर २०१२ मा सुधार केन्द्र पठाइयो ।
२५ जुन २०१३मा सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए ।

उक्त घटना स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनमा श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । विभिन्न कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाइ हेरी अदालतको फैसला गलत भएको समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यूएनएचआरसीले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ,१४ भदौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज बिहान चीनको तियान्जिनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु […]

विराटनगर, १३ भदौ – कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ होल्ड भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयक कोशी सरकारले ल्याएपछि पत्रकार र सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए। पत्रकारहरूको आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग तत्काल विधेयक अघि नबढाउने विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश […]

विराटनगर,१४ भदौ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच संझौता भएको छ । मोरङ जिल्लाका चार तथा इलामका दुई स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको हो । कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विराटनगर र रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाबीच फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रमबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । […]