०७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
19-04-2024 , Fri

‘खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने’

सैनिक र नेपाल प्रहरी बिरुद्ध परेको उजुरमा अन्तत: राष्ट्र सघंले दियो बालकलाई न्याय
Logo
प्रकाशित बुधबार, भाद्र ११, २०७६

काठमाडौं, भाद्र ११

नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक दशक अघि घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकको पक्षमा फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)ले मंगलबार नेपाल सरकारलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएकोे हो ।
राष्ट्रसंघद्धरा जारी गरिएको घटनाबारे प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने रकम खुलाइएको छैन ।
यस्तो छ घटनाक्रम
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनको आधारमा,
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म, नेपाली सेनाका एक अधिकृतले एक थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा
मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । बिना तलब काम लगाएका ति बालकलाई स्कुल जान पनि बञ्चित गरिएको थियो । प्रतिवदेन अनुसार ती बालकलाई दिनरात काम मात्र लगाईन्थ्यो ।
श्रम शोषण र यतना सहन नसकेपछि बालक सैनिक अधिकारीको घर छोडेर भागेका थए । घर छोडेर भागेपछि ती सेना अधिकारीले बालक माथि चोरीको झुठो आरोप लगाए ।
त्यस लगतै बालकलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने गरेको ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रहरीको यतानादायी कारवाहीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । (६ सेप्टेम्बर २०१२)
त्यसपछि, यो मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बालकलाई नै कुसुरवार जस्तो ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई १ अक्टुबर २०१२ मा सुधार केन्द्र पठाइयो ।
२५ जुन २०१३मा सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए ।

उक्त घटना स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनमा श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । विभिन्न कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाइ हेरी अदालतको फैसला गलत भएको समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यूएनएचआरसीले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

धनकुटा, ६ बैशाख । धनकुटाको हिलेदेखि भीरगाउँ मधुगंगा जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ । हिलेमा एक कार्यक्रमकाबीच धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले शिलान्यास गरेपछि सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको हो । मेयर तामाङको पहिलो कार्यकालमा सो सडक निर्माण गरिएको थियो । अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम थालिएको हो । […]

विराटनगर, वैशाख ६ । बिहिबार महेश्वरी महिला मञ्च विराटनगरले एकै थलाेमा १५ जाेडीकाे सामूहिक विवाह गराएकाे छ। माेरङ्ग र झापाका १५ विपन्न जाेडीलाई मंञ्चले आज विराटनगरमा सामूहिक विवाह गराएकाे हाे । विराटनगरको श्री विराटेश्वर शिव मन्दिरमा वैवाहिक विधि सम्पन्न गरी बेहुला बेहुलीको संयुक्त टोली विवाह स्थल अतिथि सदन पुगेका थिए । विवाह समाराेहमा नवविवाहित प्रत्येक […]

विराटनगर, वैशाख ६। विराटनगरकाे कञ्चनबारीमा भईरहेकाे व्यापार मेला महोत्सव बिहिबार सुपर हट गायिका ज्याेती मगरले तताउने भएकी छिन् ।  यस अघि कलाकारहरु धुर्मुस सुन्तली, अन्जु कुस्मी, प्रिति पासवान, गायक मेलिना राई, महेश काफ्ले, सुमित खड्का, अन्जु गाैतम, तृष्णा गुरुङ लगाएतले यस मेलामा प्रस्तुती दिईसेकका छन् । ज्याेती मगर आफ्नाे गायनकाे साथ साथै तड्किलाे भड्किलाे प्रस्तुतीकाे […]