०६ मंसिर २०८३, शनिबार
21-11-2026 , Sat
Gold Silver Price (Mangsir 1, 2083, TUE)
Fine Gold 1 Tola NRs. 267500
Silver 1 Tola Nrs. 3505

‘खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने’

सैनिक र नेपाल प्रहरी बिरुद्ध परेको उजुरमा अन्तत: राष्ट्र सघंले दियो बालकलाई न्याय
Logo

काठमाडौं, भाद्र ११

नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक दशक अघि घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकको पक्षमा फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)ले मंगलबार नेपाल सरकारलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएकोे हो ।
राष्ट्रसंघद्धरा जारी गरिएको घटनाबारे प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने रकम खुलाइएको छैन ।
यस्तो छ घटनाक्रम
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनको आधारमा,
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म, नेपाली सेनाका एक अधिकृतले एक थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा
मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । बिना तलब काम लगाएका ति बालकलाई स्कुल जान पनि बञ्चित गरिएको थियो । प्रतिवदेन अनुसार ती बालकलाई दिनरात काम मात्र लगाईन्थ्यो ।
श्रम शोषण र यतना सहन नसकेपछि बालक सैनिक अधिकारीको घर छोडेर भागेका थए । घर छोडेर भागेपछि ती सेना अधिकारीले बालक माथि चोरीको झुठो आरोप लगाए ।
त्यस लगतै बालकलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने गरेको ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रहरीको यतानादायी कारवाहीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । (६ सेप्टेम्बर २०१२)
त्यसपछि, यो मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बालकलाई नै कुसुरवार जस्तो ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई १ अक्टुबर २०१२ मा सुधार केन्द्र पठाइयो ।
२५ जुन २०१३मा सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए ।

उक्त घटना स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनमा श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । विभिन्न कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाइ हेरी अदालतको फैसला गलत भएको समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यूएनएचआरसीले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

१ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । कार्कीले २० कात्तिकमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले तिहार बिदापछि ३० कात्तिकका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको भए पनि सरकारले सोही दिन छठको सार्वजनिक बिदा दिएकाले मुद्दा स्वतः सरेको थियो । तिहार […]

काठमाडाै‌, कार्तिक २४ ।  नेपाल संवत् ११४७ आज देशभर विविध कार्यक्रमसहित मनाइँदै छ। नेवार समुदायले यस दिनलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै म्हः (आत्म) पूजा पनि गरिरहेका छन्। काठमाडौंको वसन्तपुरमा नेवार समुदायका मानिस भेला भई बाजागाजासहित पर्व मनाएका छन्। इतिहासअनुसार राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विसं ९३७ (इसं ८८०) मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरेपछि नेपाल संवत् […]

काठमाडाै‌, कार्तिक २४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिकी पत्रिका टाइमको १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा परेपछि पार्टीले उनलाई बधाई दिएको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जलवायु वित्त परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीगत सुधारमा वाग्लेले देखाएको नेतृत्वलाई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भनिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार रसुवा/भोटेकोशी बाढीपछि वाग्लेको […]