काठमाडौं, भाद्र ११
नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक दशक अघि घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकको पक्षमा फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)ले मंगलबार नेपाल सरकारलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएकोे हो ।
राष्ट्रसंघद्धरा जारी गरिएको घटनाबारे प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने रकम खुलाइएको छैन ।
यस्तो छ घटनाक्रम
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनको आधारमा,
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म, नेपाली सेनाका एक अधिकृतले एक थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा
मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । बिना तलब काम लगाएका ति बालकलाई स्कुल जान पनि बञ्चित गरिएको थियो । प्रतिवदेन अनुसार ती बालकलाई दिनरात काम मात्र लगाईन्थ्यो ।
श्रम शोषण र यतना सहन नसकेपछि बालक सैनिक अधिकारीको घर छोडेर भागेका थए । घर छोडेर भागेपछि ती सेना अधिकारीले बालक माथि चोरीको झुठो आरोप लगाए ।
त्यस लगतै बालकलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने गरेको ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रहरीको यतानादायी कारवाहीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । (६ सेप्टेम्बर २०१२)
त्यसपछि, यो मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बालकलाई नै कुसुरवार जस्तो ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई १ अक्टुबर २०१२ मा सुधार केन्द्र पठाइयो ।
२५ जुन २०१३मा सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए ।
उक्त घटना स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनमा श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । विभिन्न कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाइ हेरी अदालतको फैसला गलत भएको समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यूएनएचआरसीले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
