०७ आश्विन २०७८, बिहिबार
Close
बिज्ञापन
‘खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने’

सैनिक र नेपाल प्रहरी बिरुद्ध परेको उजुरमा अन्तत: राष्ट्र सघंले दियो बालकलाई न्याय

Janacharcha.com बुधबार, भाद्र ११, २०७६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, भाद्र ११

नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक दशक अघि घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकको पक्षमा फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद (यूएनएचआरसी)ले मंगलबार नेपाल सरकारलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएकोे हो ।
राष्ट्रसंघद्धरा जारी गरिएको घटनाबारे प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने रकम खुलाइएको छैन ।
यस्तो छ घटनाक्रम
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनको आधारमा,
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म, नेपाली सेनाका एक अधिकृतले एक थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा
मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । बिना तलब काम लगाएका ति बालकलाई स्कुल जान पनि बञ्चित गरिएको थियो । प्रतिवदेन अनुसार ती बालकलाई दिनरात काम मात्र लगाईन्थ्यो ।
श्रम शोषण र यतना सहन नसकेपछि बालक सैनिक अधिकारीको घर छोडेर भागेका थए । घर छोडेर भागेपछि ती सेना अधिकारीले बालक माथि चोरीको झुठो आरोप लगाए ।
त्यस लगतै बालकलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने र शौचालय समेत सफा गर्न लगाउने गरेको ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

ADVERTISEMENT

प्रहरीको यतानादायी कारवाहीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । (६ सेप्टेम्बर २०१२)
त्यसपछि, यो मुद्दा अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बालकलाई नै कुसुरवार जस्तो ठहर गर्दै १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई १ अक्टुबर २०१२ मा सुधार केन्द्र पठाइयो ।
२५ जुन २०१३मा सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए ।

उक्त घटना स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेको थियो ।
प्रतिवेदनमा श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । विभिन्न कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाइ हेरी अदालतको फैसला गलत भएको समेत प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
यूएनएचआरसीले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
वेलायती माेडलकाे ‘विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज’ले थप नँया तिन काेर्ष संचालनमा ल्याउदै
मुक्तिनाथ विकास बैंकले अब सर्वाधिक ब्याज दिने
कांग्रेस विराटनगर सभापतिमा चार जनाको दाबी
थप समाचार
About Contact

COOPERATED BY:

KHEM POUDEL (JHAPA)

DINESH KHADKA (MORANG)
BHIM LAMICHHANE (BIRATNAGAR)
BATUKRAJ GIRI (KATHMANDU)

PRABIN K. GHIMIRE ( NEW DELHI, INDIA)
PITAM KHATIWADA (BIRATNAGAR)

CONTACT

Biratnagar -06, Morang Province 1

021-590566, 9812349000 (Hot-line)
Email: [email protected]

News-Director : Bijay Kumar Pathak

Editor : Manu Budathoki / Sushil Pokhrel

info deprt reg no. 1654/076-77

press council permit no: 362-076/077

सामाजिक संजाल