काठमाडौं, कार्तिक २
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ ।
सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो । २०७७ सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैं भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले दसैं भत्ता दिने गरेको थियो । २०७७ पछि सरकारले सांसद र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस पटकको दसैंमा पनि भत्ता नदिने कार्यलाई संसद् सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद् सचिवालयले नदिएको बताए ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था छैन ।
-नागरिक दैनिकबाट
