१५ बैशाख २०८२, सोमबार
28-04-2025 , Mon
Gold Silver Price (10 BAI 2082, WED)
Fine Gold 1 Tola NRs. 190900
Silver 1 Tola Nrs. 1980

सांसद दसैं भत्ता नपाउने

Logo
संवाददाता जनचर्चा प्रकाशित बिहिबार, कार्तिक ०२, २०८०

काठमाडौं, कार्तिक २

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ ।

सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो । २०७७ सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैं भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले दसैं भत्ता दिने गरेको थियो । २०७७ पछि सरकारले सांसद र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस पटकको दसैंमा पनि भत्ता नदिने कार्यलाई संसद् सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद् सचिवालयले नदिएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था छैन ।

-नागरिक दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ,१२ बैशाख। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द हुने भएको छ । इलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको नयाँ स्थापित सरकारी दक्षता विभागले संघीय खर्च कटौती गर्ने व्यापक प्रयासका स्वरुप एमसीसी केही महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ । कर्मचारी […]

झापा,११ वैशाख  । व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउन झापा र सुनसरीका व्यवसायीहरुले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका छन् । बिर्तामोडका व्यवसायी र सुनसरीको धरानका व्यवसायीबीच व्यवसाय  प्रवर्धनकालागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका हुन् । कोभिडपछि सुस्ताएको व्यवसायलाई  चलायमान बनाउँदै महिलाहरुलाई आर्थिक उर्पाजनमा समेत थप टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि झापा र सुनसरीका […]

विराटनगर, वैशाख १० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। २० चैत २०८१ यता  विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गएको चैत […]