विराटनगर,चैत २९ । वंगलादेशी कम्पनी पठाओले राइड-सेयरसहित आफ्नाे अन्य सेवाहरु विराटनगर लगाएत काेशी प्रदेशकाे विभन्न सहरमा विस्तार गर्ने तयारी गर्दैछ । काठमाडाैंमा पठाओ एकदमै लाेकप्रिय र सुलभ छ । ट्याक्सी सेवा मंहगाे र चालक पनि गनगने हुने भएकाले काठमाडाैंमा यात्रुका लागी पठाओ पहिलाे राेजाई बन्न पुगेकाे हाे । तर विराटनगरकाे परिवेश भने अलिक फरक छ। यँहा पठाओले गर्ने काम सिटी सफारीले र म्याजिक टेम्पाेले गर्दै आएकाे छ । सफारी र टेम्पाे अझ पठाओभन्दा सुलभ छन् ।
हुनत खुल्ला बजार निती अनुसार बजारमा सबैले आफ्नाे बस्तु तथा सेवा विस्तार गर्न पाउनु पर्छ । र कुन सेवा सुलभ एवं राम्राे हाे भन्ने छनाेट ग्राहकले गर्ने कुरा पनि खुल्ला बजारले गर्दछ । तर यँहा सवाल नितीकाे मात्र छैन, थितीकाे पनि छ । तत्काल पठाओ विराटनगरमा आए यसकाे असर सिधै यहाँकाे सिटी सफारी र म्याजिक भ्यानलाई पर्न जान्छ । अहिले अधिकांस सिटी सफारी र म्याजिक भ्यान ऋणमा छन् । उनीहरुले बैंकलाई किस्ता बुझाउने हिसाबले सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । यसै पनि अहिले सहरमा सिटी सफारीकाे शंख्या अत्याधिक हुँदा उनीहरुलाई यात्रु भेट्न हम्मेहम्मे छ, भ्यानकाे हालत पनि यँहा उही छ। यस्ताे वेलामा सरकारले पठाओलाई अनुमति दिनु भनेकाे यँहाका सिटी र भ्यानलाई ठाँडै अन्याय गर्नु हाे ।
सरकारले हँचुवाकाे भरमा निर्णय गर्दा गरिब तथा असाक्षर वर्ग जहिले पनि अन्यायमा पर्ने गरेका छन् । करिब डेढ दशकअघि पनि विराटनगरमा पेडल–रिक्साचालकहरु यसैगरी मार्कामा परेकाे संझनायाेग्ग हुन्छ अहिले । त्यतीवेला भखर-भर्खरै सिटी सफारी संचालनमा आएकाे थियाे । सिटी सफारी संचालनमा आएदेखि विराटनगरका हजाराैं पेडल–रिक्साचालकहरु दिनदिनै बेराेजगार हुँदै गए । एक त पिहलादेखिनै न्युन आए भएका पेडल–रिक्सा चालकहरुकाे आमदानी एकाएक ठप्प हुन पुग्याे । साहुलाई पेडल–रिक्साकाे दैनिक भाडा सय रुपैयाँ सम्म दिनुपर्थाे चालकले । सिटी सफारी आएपछि ननु तेलसमेत खरिद गर्न पेडल–रिकसा चालकलाई कठिन भयाे ।
वास्तवमा त्यती वेला पनि राज्यकै गल्ती थियाे । रिक्सा चालकहरुलाई विकल्प नदिई सिटि सफारीकाे अनुमति दिनु हुँदैन थियाे सरकारले । पेडल –रिक्साचालकलाई केही समय दिएर मात्रै सिटी सफारीलाई अनुमति दिदाँ उपयुक्त हुन्थ्याे तर सायद सरकारकाे त्यहाँसम्म साेच पुग्न सकेन पनि हाेला । अहिले हामी फेरी पनि त्यही माेडमा आएका छाैं । सिटी सफारी र भ्यान ठुलाे मार्कामा पर्नेवाला छन् । उनीहरुलाई कमसेकम बैंककाे ऋण र सावारीसाधानका किस्ता तिरुन्जेल लाग्ने समयसम्म पठाओलाई अनुमति दिनु हुँदैन । त्यसपछि पनि उनीहरुकाे सावरीसधानलाई के काममा लगाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्याे स्थानीय सरकारले याेजना बनाउनु जरुरी छ ।
पाक्का हाे, पठाओले यँहा राेजगार थप्छ, युवाहरुलाई स्वाराेजगार बनाउँछ र सहरलाई अधुनिकता तर्फ उन्मुख गराउँछ । त्यता जानैपर्छ तर अहिले तत्काल हाेइन । हामीले पठाओलाई विराटनगरमा आजिवन आउनै दिनु हुँदैन भन्न खाेजेकाे पनि हाेईन। सिटी सफारी र म्याजिकलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म पठाओलाई अनुमति दिनु हुँदैन यति मात्र कुरामा जाेड दिन खाजेकाे हाे ।
दवाव दिने अहिले हाे ।
पठाओले विराटनगर लगाएत देशका विभिन्न १७ वटा सहरमा सेवा विस्तार गर्ने औपचारिकरुपमा उद्घाेष गरिसेकेकाे छ । सायद छिट्टै नै अनुमति पनि पाउँलान् । पठाओ विराटनगर आएपछी सिटी र भ्यान चालककाे राेईलाे हुनेवाला छ । यातायातका नेताहरु पनि चर्काे स्वारमा “पठाओ बन्द गर” भन्दै कराउनेवाला छन् । त्यतीवेला राेईलाे गर्नु व्यर्थ हुन्छ । सरकारले अनुमति दिएपछि पठाओले लगानी गर्छ र लगानी गरीसकेपछि बन्द गर भन्न मिल्दैन र भन्नु पनि हुँदैन। साेही कारण अनुमति दिने नदिने सावलमा राज्य र स्थानीय सरकार चनाखाे हुनुपर्ने जारुरी देखिन्छ ।
सिटी सफारी चालक, भ्यान चालक, यतायात तथा मजदुरका नेता र सबै सराेकारवालाले बुझी राखाैं, कराउने वेला यही हाे, दावाव दिने वेला यही हाे, याेजना र विकल्प विना अनुमति दिनु हुँदैन भन्ने वेला पनि यही याे ।
