सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध ७ उजुरी, शुक्रबार उजुरीकर्ताको बयान

१२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएको छ।  संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये ५ वटा व्यक्ति केन्द्रित छन् भने २ वटा सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेका छन्।

सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत योग्यता, व्यावसायिक आचरण र नैतिक मापदण्डका बारेमा केरकार गर्न सक्ने समितलाइ अधिकार छ । समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले बुधबारको बैठकमा यस विषयमा जानकारी गराउँदै उजुरीकर्ताहरूलाई शुक्रबार समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएको बताइन्। तर अहिलेसम्म कुन व्यक्तिविरुद्ध के उजुरी परेको छ भन्ने विषयमा समितिले सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन।

न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदका लागि तीन जना व्यक्तिहरू छानिएका छन्। पहिलो, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल जो अधिवक्ता संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका हुन्। दोस्रो, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल  । र तेस्रो, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा रहेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया:

संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधि सभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाका ३ जना गरी जम्मा १५ सदस्य रहने संयुक्त समिति हो LawcommissionBiratnagarmun। यो समितिले नेपालका प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ गर्छ परिच्छेद–५ संसदीय सुनुवाई समिति – नेपाल कानून आयोग।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ Supremecourt। त्यसपछि संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइविना कार्यान्वयन हुन सक्दैन नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन नाघे पनि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य !।

सुनुवाइ प्रक्रियामा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत, व्यावसायिक र नैतिक योग्यता परीक्षण गरिन्छ। सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू भएपछि कार्कीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया मंगलबार सुरु हुने जनताले उजुरी दिन सक्छन्। समितिले उजुरीहरूको छानबिन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ SupremecourtNkp। यो निर्णयको मुख्य सिद्धान्त हो।

https://hr.parliament.gov.np/np/committees/Parliamentary-Hearing-Committee