विराटनगर, असोज ५
सुडी जातिको अधिकार सुनिश्चितत्ताको लागि राज्यले सुडी जातिलाई सूचीकृत गरी राज्यको प्रत्येक अंगमा समान सहभागीता गराउनु पर्ने यस समुदायका दिग्गजहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । साेमबार विराटनगरमा भएकाे नेपाल सुडी समाजकाे तेस्रो केन्द्रिय महाधिवेशनमा बाेल्ने अधिकांश वक्ताले यस्ताे प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी मोरंग जिल्लाको जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद साहले जाेडदार रुपमा सुडि समुदायकाे अधिकारकाे विषय उठान गरेका थिए । यस जातिलाई नेपाल सरकारले उपेक्षा गरेकै कारण आर्थिक अभाव भएर बालबच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन नसक्सने अवस्थावमा पुगेकाे भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे ।
महाधिवेशनमा सुडी समाजका अगुवा नेताहरु, प्रध्यापकहरु एवं शिक्षकहरु, डाक्टर इन्जिनियर, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायी गृहणी लगायत सुडी जातिवाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुको उलेख्य उपस्थिती रहेको थियो ।
सोही अवसरमा समाजमा विशिष्ठ योगदान पुर्याएका दर्जनौ व्यक्तिहरुलाई समेत सुडी समाजले सम्मान गरेका थियाे । सुडी समाजलाई मुलधारमा कसरी ल्याउने, सडी जातिलाई सूचीकृत कसरी गर्ने, सुडी जातिको उत्थान र विकासको लागि कसरी अगाडी वढ्ने, सुडी समाजलाई कसरी एकतावद्ध गर्ने बारेमा प्रोफेसर रामचन्द्र साह, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता लगायतले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।
नेपाल सुडी समाज केन्द्रिय समिति २०६३ सालमा गठन भएको थियो । सुडी समाज गठन भएपछि सुडी जातिको लागि समाजमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएका छन् । प्रदेश नं. १ को मोरंग, सुनसरी, झापा र उदयपुर जिल्ला गरी करीब ५० हजार जनसंख्या रहेको र नेपालको तराई मधेशमा करीब ३५ लाख जनसंख्या रहेको नेपाल सुडी समाजका यूवा अध्यक्ष श्याम कुमार साहले जानकारी गराए ।
महाधिवेशनका खुल्ला सत्रको अध्यक्षता गरी रहेका नेपाल सुडी समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष रामेश्वर साहले आफूले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि र आफू भन्दा पहिले जिम्मेवारीमा रही सुडी समाजमा गरेको योगदानको बारेमा चर्चा गर्दै खुल्लासत्र सम्पन्न भएको घोषणा गरेका थिए ।
