विराटनगर ,२६ चैत । कोशी प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारेमा नेकपा एमालेले कसरत थालेको छ । आइतबार बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकले गठबन्धन दलहरू बिच केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गरेर जाने सहमति भएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने बारेमा गठबन्धनले गृहकार्य थालेको हो । प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई सांसदका रूपमा समर्थन गरेका सांसदहरूको समर्थन फिर्ता गराउने बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसहितको बैठकपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा दिएको समर्थन सांसदकै हैसियतले फिर्ता लिएको जानकारी दिने भनिए पनि दलहरू बिचमा कुरा मिल्न सकेन ।
सोमबार बिहानसम्ममा यो विषय टुङ्गो लगाउने सहमति भएको ती नेताले जानकारी दिए । गठबन्धन दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन दलहरूको बिचमा छलफल भए पनि एकीकृत समाजवादी दलका नेता भोजपुरमा रहेको कारण उनीसँग परामर्श गरेर मात्र कसरी अघि बढ्ने निर्णय लिइने नेताहरूको तयारी छ।
आइतबार बिहान भएको एमाले र माओवादी बिचको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले दलका उपनेता राम राना, प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी, नेकपा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, बाबुराम गौतम र जीवन आचार्य सहभागी थिए ।
एमालेले सबै सांसदहरूलाई आन्तरिक रूपमा विराटनगर केन्द्रित गरिसकेको छ । नेकपा एमाले दलको बैठक आइतबार दिउँसो नै बोलाइएको छ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने संवैधानिक व्यवस्था संविधानकै धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको दाबी एमालेको छ । गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४, जसपाको १ गठबन्धन भित्र रहेका छन् । यस अघि कोशीमा राप्रपाले एमालेलाई सघाएकोले राप्रपाका ५ जना सांसदले समेत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने दाबी एमालेका नेताहरूको छ।
कात्तिक १ गते दिएको विश्वासको मत र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको दाबी छ । उक्त उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
