काठमाडौँ, साउन ५ । सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिद गर्दा अबदेखि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिनेछ । घर भाडामा लिनुपर्दा पनि सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र, त्यो पनि मुख्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका सामान्य सुविधायुक्त घर लिन सकिनेछ, र त्यस्ता घर पूर्ण रूपमा सरकारी कामकाजका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनले पानी, बिजुली, सञ्चार, घर भाडा, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चलगायतमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै ठुला आयोजना कार्यान्वयनमा हुन सक्ने वित्तीय जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने पनि तोकिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन साे कदम उठाएकाे बताएकाे छ । यसका अतिरिक्त सरकारी निकायहरूले भुक्तानी व्यवस्थित गर्न मासिक नगद योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा सात दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
